ईरान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, आज ट्रम्प लेंगे अंतिम फैसला

 ईरान पर फिर बड़े हमले की तैयारी में अमेरिका, आज ट्रम्प लेंगे अंतिम फैसला

अमेरिका अगले सप्ताह ईरान पर दोबारा सैन्य कार्रवाई कर सकता है। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिकी रक्षा विभाग पेंटागन ने हमले के कई विकल्प तैयार कर लिए हैं और अब अंतिम फैसला अमेरिकी राष्ट्रपति Donald Trump को लेना है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिकी रक्षा मंत्री Pete Hegseth ने कहा है कि जरूरत पड़ने पर सैन्य कार्रवाई बढ़ाने की पूरी योजना तैयार है। अमेरिकी अधिकारियों के अनुसार संभावित हमलों में ईरान के सैन्य और इंफ्रास्ट्रक्चर ठिकानों पर बड़े हवाई हमले शामिल हैं।

रिपोर्ट में दावा किया गया है कि अमेरिका के पास एक विकल्प ईरान की इस्फहान परमाणु साइट तक पहुंचने का भी है। इसके तहत अमेरिकी स्पेशल ऑपरेशन फोर्सेज को जमीन पर उतारकर भूमिगत एनरिच्ड यूरेनियम तक पहुंचने की योजना पर विचार किया गया है। हालांकि अधिकारियों ने माना है कि ऐसा ऑपरेशन बेहद जोखिम भरा हो सकता है और इसमें भारी सैन्य नुकसान की आशंका है।

मिडिल-ईस्ट में अमेरिका की भारी तैनाती

रिपोर्ट्स के अनुसार अमेरिका ने मिडिल-ईस्ट में 50 हजार से ज्यादा सैनिक तैनात कर रखे हैं। इसके अलावा क्षेत्र में दो एयरक्राफ्ट कैरियर, एक दर्जन से ज्यादा नेवी डेस्ट्रॉयर और बड़ी संख्या में लड़ाकू विमान मौजूद हैं। करीब 5 हजार मरीन और 82वीं एयरबोर्न डिवीजन के 2 हजार पैराट्रूपर्स भी आदेश का इंतजार कर रहे हैं।

पिछले 24 घंटे के 5 बड़े अपडेट
अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रम्प और चीन के राष्ट्रपति Xi Jinping के बीच बातचीत हुई। दोनों नेताओं ने माना कि युद्ध खत्म होना चाहिए और होर्मुज स्ट्रेट खुला रहना जरूरी है। नई दिल्ली में हुई BRICS विदेश मंत्रियों की बैठक में ईरान युद्ध को लेकर सदस्य देशों के बीच एक राय नहीं बन सकी। साझा बयान में अलग-अलग सोच की बात कही गई। अमेरिकी ऊर्जा मंत्री क्रिस राइट ने दावा किया कि युद्ध के बीच चीन अमेरिका से तेल खरीद बढ़ा सकता है। उन्होंने होर्मुज स्ट्रेट में सामान्य जहाज आवाजाही को जरूरी बताया। चीनी विदेश मंत्री Wang Yi ने अमेरिका और ईरान से बातचीत जारी रखने की अपील की। उन्होंने कहा कि युद्धविराम और कूटनीति ही समाधान का रास्ता है। जर्मन चांसलर Friedrich Merz ने ईरान से तुरंत बातचीत शुरू करने की अपील की। उन्होंने कहा कि ईरान को परमाणु हथियार बनाने की अनुमति नहीं दी जानी चाहिए।