ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ का कानून किया साइन, भारत पर भी बढ़ा जोखिम

ट्रंप ने रूस से तेल खरीदने वाले देशों पर 100% तक टैरिफ का कानून किया साइन, भारत पर भी बढ़ा जोखिम

नई दिल्ली। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने रूस और ईरान से जुड़े प्रतिबंधों को मजबूत करने वाले “Lindsey O. Graham Sanctioning Russia and Iran Act of 2026” पर 18 सितंबर 2026 को हस्ताक्षर कर दिए हैं। व्हाइट हाउस के अनुसार कानून रूस पर नए प्रतिबंधों और टैरिफ संबंधी अधिकारों का विस्तार करता है।

इस कानून के तहत राष्ट्रपति को रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल और प्राकृतिक गैस खरीदने वाले देशों पर 100% तक अतिरिक्त टैरिफ लगाने का अधिकार दिया गया है। भारत और चीन समेत रूस के प्रमुख ऊर्जा खरीदार इस प्रावधान के दायरे में आ सकते हैं। हालांकि, भारत पर 100% टैरिफ तत्काल लागू नहीं हुआ है—कानून राष्ट्रपति को इसे लगाने का अधिकार देता है।

अमेरिकी प्रतिनिधि सभा ने 16 सितंबर को इस विधेयक को 262-159 वोट से मंजूरी दी थी। इससे पहले अमेरिकी सीनेट भी इसे मंजूरी दे चुकी थी। इसके बाद विधेयक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए भेजा गया था।

भारत रूस से बड़ी मात्रा में कच्चा तेल खरीदता है। अमेरिकी कानून के तहत भारत को रूस से ऊर्जा आयात जारी रखने की स्थिति में संभावित अमेरिकी टैरिफ का सामना करना पड़ सकता है। हालांकि, वास्तविक टैरिफ की दर, लागू होने की तारीख और किन उत्पादों पर इसका असर होगा, यह आगे अमेरिकी प्रशासन के फैसलों पर निर्भर करेगा।

भारत सरकार ने पहले ही कहा है कि उसकी प्राथमिकता ऊर्जा सुरक्षा और देश के हितों की रक्षा है। भारतीय अधिकारियों ने अमेरिकी कदम के संभावित व्यापारिक और ऊर्जा बाजार संबंधी प्रभावों को लेकर चिंता भी जताई है।

रूस-यूक्रेन युद्ध के बाद भारत ने रूस से कच्चे तेल की खरीद में काफी बढ़ोतरी की। रूस भारत के प्रमुख कच्चे तेल आपूर्तिकर्ताओं में शामिल हो गया है। इसी वजह से भारत अब अमेरिकी कानून के तहत संभावित अतिरिक्त टैरिफ के दायरे में आने वाले प्रमुख देशों में है।

महत्वपूर्ण: फिलहाल यह कहना सही नहीं होगा कि भारत पर 100% टैरिफ लग चुका है। सही स्थिति यह है कि ट्रंप ने कानून पर हस्ताक्षर कर दिए हैं और अब अमेरिकी राष्ट्रपति के पास संबंधित देशों पर 100% तक टैरिफ लगाने का वैधानिक अधिकार है।