मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई तो रीको लिमिटेड को सर्विस चार्जेज नहीं दिया जाएगा-करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
मूलभूत सुविधाएं नहीं दी गई तो रीको लिमिटेड को सर्विस चार्जेज नहीं दिया जाएगा-करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन
एसोसिएशन प्रतिनिधियों ने रीको के रीजनल मैनेजर को क्षेत्र के बदतर हालात से कराया अवगत, समस्याओं के शीघ्र समाधान की उठाई मांग
बीकानेर। करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन के महामंत्री विजय जैन एवं उपाध्यक्ष इमरान राठौड़ ने रीको लिमिटेड के रीजनल मैनेजर एस पी शर्मा एवं एस आर एम मोहित सिंघल से मुलाकात कर औद्योगिक क्षेत्र की गंभीर एवं लंबे समय से लंबित समस्याओं को लेकर गहरा रोष व्यक्त किया। प्रतिनिधियों ने कहा कि क्षेत्र में मूलभूत सुविधाओं का अभाव अब उद्योगपतियों एवं श्रमिकों के लिए भारी परेशानी का कारण बन चुका है।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने बताया कि औद्योगिक क्षेत्र की अधिकांश सड़कें पूरी तरह क्षतिग्रस्त हो चुकी हैं, जिससे प्रतिदिन दुर्घटनाओं की आशंका बनी रहती है तथा माल परिवहन भी प्रभावित हो रहा है। वहीं नालों की नियमित सफाई नहीं होने से गंदा पानी ओवरफ्लो होकर सड़कों पर फैल रहा है, जिससे वातावरण दूषित हो रहा है और बीमारियों का खतरा बढ़ता जा रहा है। इसके अलावा क्षेत्र में सफाई व्यवस्था अत्यंत बदहाल है तथा अधिकांश स्ट्रीट लाइटें बंद पड़ी होने से रात्रि के समय अंधेरा छाया रहता है, जिससे सुरक्षा संबंधी चिंताएं भी बढ़ गई हैं।
प्रतिनिधियों ने कहा कि करणी इंडस्ट्रीज एसोसिएशन पिछले लंबे समय से इन समस्याओं के समाधान हेतु लगातार रीको प्रशासन को ज्ञापन एवं मांग पत्र सौंपती आ रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश आज तक समस्याओं के समाधान की दिशा में कोई ठोस कार्यवाही नहीं हुई। रीको लिमिटेड केवल उद्योगपतियों से सर्विस चार्जेज वसूलने तक सीमित रह गई है, जबकि क्षेत्र की आधारभूत सुविधाओं के रखरखाव एवं विकास के प्रति पूर्ण उदासीनता दिखाई जा रही है।
एसोसिएशन पदाधिकारियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि रीको प्रशासन द्वारा तत्काल प्रभाव से सड़कों की मरम्मत, नालों की सफाई, नियमित सफाई व्यवस्था एवं स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त करने का कार्य शुरू नहीं किया गया, तो उद्योगपति आंदोलन करने को बाध्य होंगे। साथ ही स्पष्ट किया गया कि जब तक समस्याओं का पूर्ण समाधान नहीं होगा, तब तक रीको लिमिटेड को सर्विस चार्जेज का भुगतान नहीं किया जाएगा।
प्रतिनिधियों ने रीको प्रशासन से मांग की कि क्षेत्र की समस्याओं की गंभीरता को देखते हुए विशेष अभियान चलाकर त्वरित समाधान सुनिश्चित किया जाए, ताकि औद्योगिक गतिविधियां सुचारू रूप से संचालित हो सकें और उद्योगपतियों को राहत मिल सके।
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