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विधायक भाटी ने चिकित्सा मंत्री से की मुलाकात, 21 गांवों में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

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2 months ago
विधायक भाटी ने चिकित्सा मंत्री से की मुलाकात, 21 गांवों में नवीन उप-स्वास्थ्य केन्द्र खोलने की मांग

खुलासा न्यूज,बीकानेर। कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने बुधवार को जयपुर में चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री गजेन्द्र सिंह खींवसर से मुलाकात कर कोलायत विधानसभा क्षेत्र के विभिन्न गांवों में चिकित्सा सुविधाओं के विस्तार एवं ग्रामीणों को स्थानीय स्तर पर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने की मांग को लेकर पत्र सौंपा।

 


विधायक भाटी ने चिकित्सा मंत्री को अवगत करवाया कि कोलायत राजस्थान का तीसरा सबसे बड़ा विधानसभा क्षेत्र है तथा लगभग 150 किलोमीटर की परिधि में विस्तृत रेगिस्तानी क्षेत्र में गांव एवं ढाणियां दूर-दूर तक बसी हुई हैं। क्षेत्र की बड़ी आबादी ग्रामीण अंचल में निवास करती है, लेकिन कई स्थानों पर उप-स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध नहीं होने के कारण ग्रामीणों को छोटी-मोटी बीमारियों के उपचार के लिए भी जिला मुख्यालय अथवा तहसील मुख्यालय जाना पड़ता है। इससे मरीजों को समय पर उपचार नहीं मिल पाने के साथ ही उन्हें शारीरिक एवं आर्थिक परेशानियों का सामना करना पड़ता है।

 


विधायक भाटी ने पत्र के माध्यम से तंवरवाला, बिकेन्द्री, कान्धरली, 7 एएम अखूसर, भरतसिंहपुरा, रावलोतान का तला, जुगतसिंह की ढाणी 1 सीडीवाई, फतुवाला, श्रीराम नगरी 10 आरडीवाई आबादी, शेरूवाला, 15-17 पीएसडी, 4 आरडीवाई आबादी, आरडी 860, करणपुरा, चक माधोगढ़, पंचपीठ की ढाणी, सियाणा भाटियान, खेतोलाई शिम्भू, लाडखां उर्फ नयागांव, डेह एवं कोटड़ा में नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करने का आग्रह किया।
विधायक भाटी ने कहा कि दूर-दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच सुनिश्चित करना जनहित का महत्वपूर्ण विषय है। नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र खुलने से इन क्षेत्रों के ग्रामीणों को प्राथमिक उपचार एवं आवश्यक स्वास्थ्य सेवाएं उनके गांव के नजदीक ही उपलब्ध हो सकेंगी तथा छोटी बीमारियों के उपचार के लिए उन्हें दूर नहीं जाना पड़ेगा। भाटी ने चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री से उक्त प्रस्तावों पर सकारात्मक एवं शीघ्र कार्रवाई करते हुए नवीन उप-स्वास्थ्य केंद्र स्वीकृत करने का आग्रह किया।
विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने कहा कि श्रीकोलायत विधानसभा क्षेत्र के प्रत्येक गांव और ढाणी तक मूलभूत सुविधाओं की पहुंच सुनिश्चित करना उनकी प्राथमिकता है। क्षेत्रवासियों की आवश्यकताओं एवं जनभावनाओं से जुड़े विषयों को सरकार के समक्ष प्रभावी ढंग से रखकर विकास एवं जनकल्याण के लिए निरंतर प्रयास किए जा रहे हैं।

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