शहरी सेवा शिविर 2026 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पट्टा प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए जिला कलक्टर को ज्ञापन

शहरी सेवा शिविर 2026 को और अधिक प्रभावी बनाने तथा पट्टा प्रक्रिया के सरलीकरण के लिए जिला कलक्टर को ज्ञापन

बीकानेर विकास प्राधिकरण में शहरी सेवा शिविर 2026 के संचालन में आ रही गंभीर कमियों एवं पट्टा वितरण प्रक्रिया को सरल एवं तेज बनाने के उद्देश्य से **भारतीय जनता पार्टी राजस्थान के प्रदेश प्रवक्ता डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत** ने आज जिला कलक्टर एवं बीकानेर विकास प्राधिकरण के अध्यक्ष के नाम जिला कलेक्टर की अनुपस्थिति में अतिरिक्त जिला कलेक्टर प्रशासन उम्मेद सिंह रतनू से मिल kr विस्तृत ज्ञापन सौंपा। 

 

ज्ञापन में डॉ. शेखावत ने मुख्य रूप से निम्नलिखित मुद्दों को उठाया:

1. कालोनियों का पुनः सर्वेक्षण एवं पट्टा वितरण

   वर्ष 2013 के बाद विकसित हुई नई कालोनियों का कोई डेटाबेस उपलब्ध नहीं है तथा कई पुरानी कालोनियों का भी सर्वेक्षण नहीं हुआ है। जिन कालोनियों में कृषि भूमि या अराजकीय भूमि पर 50 प्रतिशत से अधिक आबादी हो चुकी है और मकान बन चुके हैं, वहां तत्काल पुनः सर्वेक्षण कर सरलीकृत प्रक्रिया से पट्टे जारी किए जाएं।  

   इनमें तिलक नगर, अंबेडकर कॉलोनी, पटेल नगर, शिवबाड़ी, बंगला नगर, सर्वोदय बस्ती, चौधरी कॉलोनी, शहर कज़ानी, रिडमलसर पुरोहितान, सागर, उदासर, गंगाशहर, भीनासर, उदयरामसर, किसमीदेसर, सुजानदेसर, चक गरबी, कानासर, नाल, करमीसर, चावड़ा बस्ती** आदि क्षेत्र शामिल हैं।

 

2. स्टाफ की कमी

   प्राधिकरण में लिपिकों की भारी कमी है तथा तकनीकी शाखा में जूनियर इंजीनियर भी अपर्याप्त हैं। अभियान को सफल बनाने के लिए पर्याप्त मंत्रालयीन एवं तकनीकी स्टाफ उपलब्ध कराया जाए।

 

3. कंप्यूटर ऑपरेटरों की कमी

   समस्त पट्टा कार्य ऑनलाइन हो रहा है, लेकिन संविदा कंप्यूटर ऑपरेटरों की संख्या बहुत कम है। समयबद्ध पूरा करने के लिए आवश्यक संख्या में अतिरिक्त ऑपरेटर उपलब्ध कराए जाएं।

 

4. प्राधिकरण क्षेत्राधिकार का सार्थक क्रियान्वयन

   बीकानेर विकास प्राधिकरण के क्षेत्राधिकार का विस्तार किया गया है, किंतु यह केवल नाम मात्र का रह गया है। शिविर में पट्टे जारी करने के लिए प्राधिकरण द्वारा कोई स्वतः संज्ञान सर्वेक्षण नहीं किया जा रहा है, जिससे आम नागरिकों को भारी परेशानी हो रही है।

डॉ. सुरेंद्र सिंह शेखावत ने कहा कि **राज्य सरकार की मंशा के अनुरूप आम नागरिकों को सहज, सुलभ एवं पारदर्शी गवर्नेंस उपलब्ध कराने** के लिए इन कमियों को शीघ्र दूर किया जाए, ताकि शहरी सेवा शिविर 2026 वास्तव में आम आदमी के हित में सार्थक सिद्ध हो।