बीकानेर की जनसमस्याओं के समाधान हेतु माननीय प्रभारी मंत्री को तीन महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे गए
बीकानेर की जनसमस्याओं के समाधान हेतु माननीय प्रभारी मंत्री को तीन महत्वपूर्ण ज्ञापन सौंपे गए
बीकानेर, दिनांक 11जून 2026 ।अधिवक्ता एवं बार एसोसिएशन सदस्य **हनुमान प्रसाद शर्मा** द्वारा बीकानेर की जनहित से जुड़ी विभिन्न समस्याओं के समाधान हेतु राजस्थान सरकार के माननीय चिकित्सा एवं प्रभारी मंत्री "श्री गजेन्द्र सिंह खींवसर से मिलकर"उनको तीन महत्वपूर्ण ज्ञापन प्रस्तुत किए गए।
प्रथम ज्ञापन में बीकानेर के प्रसिद्ध "श्री नागणेची जी माता मंदिर"में पिछले लगभग दो माह से खराब पड़ी लिफ्ट को शीघ्र ठीक करवाने की मांग की गई। ज्ञापन में बताया गया कि मंदिर में प्रतिदिन बड़ी संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, जिनमें दिव्यांगजन, वरिष्ठ नागरिक, हृदय रोगी एवं अन्य अस्वस्थ लोग भी शामिल हैं। लिफ्ट बंद होने के कारण इन श्रद्धालुओं को मंदिर तक पहुंचने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। देवस्थान विभाग द्वारा बजट के अभाव का हवाला देकर मरम्मत कार्य लंबित रखा गया है, जिससे आमजन में रोष व्याप्त है। ज्ञापन में तत्काल लिफ्ट की मरम्मत करवाने के निर्देश जारी करने की मांग की गई।
द्वितीय ज्ञापन में "आरटीओ परिसर बीकानेर में अधिवक्ताओं के लिए स्थायी बार रूम हेतु भूमि आवंटन"की मांग उठाई गई। ज्ञापन में बताया गया कि परिवहन विभाग में मोटर वाहन अधिनियम, कराधान अधिनियम एवं अन्य कानूनी प्रकरणों से संबंधित कार्यों में अधिवक्ताओं की महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। वर्तमान में अधिवक्ताओं के बैठने एवं कार्य करने के लिए समुचित व्यवस्था उपलब्ध नहीं है। अन्य सरकारी विभागों की भांति आरटीओ परिसर में भी अधिवक्ताओं के लिए बार रूम उपलब्ध करवाने से न्यायिक एवं प्रशासनिक कार्यों में सुविधा और पारदर्शिता बढ़ेगी।
तृतीय ज्ञापन में "नेशनल परमिट वाहनों पर वीएलटीडी (जीपीएस) प्रणाली लागू करने में शिथिलता प्रदान करने तथा डंपर-टीपर वाहनों के फिटनेस प्रमाण पत्र जारी नहीं होने** की समस्या को प्रमुखता से उठाया गया। ज्ञापन में बताया गया कि परिवहन विभाग द्वारा नेशनल परमिट जारी करने के लिए वीएलटीडी (जीपीएस) उपकरण का प्रमाण-पत्र अनिवार्य कर दिए जाने से हजारों वाहन मालिकों और परिवहन व्यवसायियों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बाजार में गुणवत्तापूर्ण उपकरणों की कमी और अव्यवस्थित व्यवस्था के कारण वाहन संचालकों के सामने आर्थिक संकट उत्पन्न हो गया है। साथ ही डंपर एवं टीपर वाहनों को फिटनेस प्रमाण पत्र नहीं मिलने से उनके चालान कट रहे हैं तथा परिवहन व्यवसाय प्रभावित हो रहा है। ज्ञापन में सरकार से वैकल्पिक व्यवस्था लागू कर वाहन मालिकों को राहत प्रदान करने की मांग की गई।
हनुमान प्रसाद शर्मा ने कहा कि ये तीनों विषय सीधे तौर पर आमजन, श्रद्धालुओं, अधिवक्ताओं एवं परिवहन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं। उन्होंने माननीय प्रभारी मंत्री से इन समस्याओं का शीघ्र समाधान करवाकर जनहित में आवश्यक कार्रवाई करने का आग्र
ह किया है।
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