बडी खबर: राजस्थान में शादी समारोह, होटल को मिलने वाली गैस का कोटा तय, अब इतने प्रतिशत ही सिलेंडर मिलेंगे

बडी खबर: राजस्थान में शादी समारोह, होटल को मिलने वाली गैस का कोटा तय, अब इतने प्रतिशत ही सिलेंडर मिलेंगे
जयपुर।  राजस्थान में नई कॉमर्शियल एलपीजी नीति जारी की गई है। अलग-अलग उपभोक्ताओं को प्राथमिकता के आधार पर 40 प्रतिशत से लेकर 100 प्रतिशत तक गैस आवंटन किया जाएगा।
बिना रजिस्ट्रेशन किसी भी कॉमर्शियल उपभोक्ता को सिलेंडर नहीं मिलेगा। खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने बताया- 8 मार्च को केंद्र सरकार ने एलपीजी कंट्रोल ऑर्डर के जरिए कॉमर्शियल सिलेंडरों की आपूर्ति रोक दी थी।
ताकि घरेलू उपभोक्ताओं को बिना रुकावट गैस मिल सके। अब केंद्र और राज्य सरकार की कोशिश से कॉमर्शियल एलपीजी सप्लाई को धीरे-धीरे बहाल किया गया है। यह पहले की स्थिति के करीब 70 प्रतिशत तक पहुंच चुकी है।
सभी के लिए गैस का कोटा अलग-अलग
नई नीति के अनुसार होटल, रेस्टोरेंट, ढाबा और डेयरी सेक्टर को 60 प्रतिशत, औद्योगिक इकाइयों को 40 प्रतिशत और अन्य उपभोक्ताओं को 50 प्रतिशत गैस आवंटित होगी।
वहीं, फूड कार्ट और प्रवासी श्रमिकों को जरूरत के अनुसार 5 किलोग्राम के अधिकतम दो सिलेंडर दिए जाएंगे। मंदिरों, विवाह- समारोह और धार्मिक आयोजनों को भी 50 प्रतिशत गैस उपलब्ध कराई जाएगी।
इन्हें मिलेगी 100 प्रतिशत सप्लाई
सरकार के अनुसार एजुकेशन सोसाइटी सहित अन्य संस्थाओं को 100 प्रतिशत सप्लाई मिलेगी। इनमें सरकारी अस्पताल, स्कूल-कॉलेज (होस्टल व मिड-डे मील सहित), सरकारी कार्यालयों के कैंटीन, पुलिस और अर्धसैनिक बलों के मेस, सहकारी समितियों के कैंटीन और शोध संस्थान शामिल हैं।
जानें- किस आधार पर मिलेगी गैस
सरकार की नई नीति के तहत गैस आवंटन का निर्धारण अप्रैल 2025 से फरवरी 2026 तक की औसत खपत के आधार पर किया जाएगा।
इसमें वैकल्पिक ईंधन और पाइप्ड नेचुरल गैस  के उपयोग को घटाकर वास्तविक जरूरत तय की जाएगी। किसी जिले में गैस बचने की स्थिति में कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति अतिरिक्त आवंटन का फैसला ले सकेगी।
जहां पीएनजी लाइन, वहां आवेदन करना जरूरी
नई व्यवस्था के तहत सभी व्यवसायिक उपभोक्ताओं को संबंधित ऑयल गैस कंपनी के वितरक के साथ रजिस्ट्रेशन कराना जरूरी होगा।
जिन क्षेत्रों में पीएनजी पाइपलाइन उपलब्ध है, वहां उपभोक्ताओं को पहले पीएनजी कनेक्शन के लिए आवेदन करना होगा। कनेक्शन मिलने तक ही वे एलपीजी का उपयोग कर सकेंगे।
10 प्रतिशत सप्लाई बढ़ाई थी
2 दिन पहले केंद्र सरकार ने राजस्थान के लिए 10त्न अतिरिक्त कॉमर्शियल एलपीजी आवंटन को मंजूरी दे दी है। सीएम भजनलाल शर्मा ने सोशल मीडिया पर यह जानकारी दी थी।
उन्होंने लिखा था कि- पेट्रोलियम एवं गैस क्षेत्र में राज्य सरकार के सुधारों और समय पर मंजूरियों के कारण यह अतिरिक्त आपूर्ति संभव हो सकी है।