बीकानेर: 225 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत, इस समस्या से मिलेगी निजात

बीकानेर: 225 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत, इस समस्या से मिलेगी निजात 

बीकानेर। शहर के बाहरी इलाकों और नई बसी कॉलोनियों में सीवरेज की अधूरी पड़ी व्यवस्था और दो साल बीत जाने के बाद भी अमृत-2 योजना के तहत चल रहे कार्यों की रफ्तार सुस्त है। आरयूआईडीपी (राजस्थान अर्बन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोजेक्ट) के पांचवें चरण के तहत बीकानेर में वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए 225 करोड़ रुपये की राशि स्वीकृत की गई है। इस संबंध में आरयूआईडीपी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर ने बीकानेर नगर निगम आयुक्त को आधिकारिक निर्देश भेजकर विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने के निर्देश दिए हैं। इस वित्तीय स्वीकृति की पहले से जानकारी होने के कारण डीपीआर का काम चल रहा था इसमें और तेजी आ गई है। अमृत-2 के तहत काम के बाद भी मुरलीधर व्यास नगर, बंग्ला नगर समेत शहर की तमाम बाहरी और विस्तारित कॉलोनियों के बाशिंदे आज भी गंदे पानी की निकासी जैसी बुनियादी समस्याओं से जूझ रहे हैं। अब आरयूआईडीपी के इस नए चरण को एक बड़े विकल्प के रूप में देखा जा रहा है।

केंद्र सरकार ने आरयूआईडीपी फेज-5 को दो प्रमुख अंतरराष्ट्रीय वित्त पोषित कार्यक्रमों के अंतर्गत मंजूरी दी है। इसमें एशियाई विकास बैंक (एडीबी) के वित्तीय सहयोग से संचालित होने वाली योजना। दूसरा ये विश्व बैंक के वित्तीय सहयोग से चलने वाली योजना है, जिसे साल 2025-26 के राज्य बजट घोषणा का भी हिस्सा बनाया गया है। इन दोनों कार्यक्रमों के तहत प्रदेश के चुनिंदा शहरों को शामिल किया गया है, जिसमें बीकानेर को वेस्ट वाटर मैनेजमेंट के लिए 225 करोड़ रुपये और कोटा को 394 करोड़ रुपये आवंटित हुए हैं। इसी तरह सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट के तहत जयपुर, कोटा और भरतपुर के लिए भी बजट तय किया गया है। आरयूआईडीपी के प्रोजेक्ट डायरेक्टर द्वारा जारी आदेश में स्पष्ट किया गया है कि निगम को मिलने वाली इस राशि के सदुपयोग के लिए बेहद सख्त और उच्च गुणवत्ता वाली डीपीआर बनानी होगी।