खुलासा न्यूज,बीकानेर।प्रशासन शहरों के संग अभियान को गति देने के लिए सरकार की ओर से नया आदेश जारी किया गया है। इसके तहत सर्वे के दौरान निकाय कर्मचारी अपने क्षेत्राधिकार में लोगों को सरकार की ओर से नियमन शुल्क में दी गई छूट की भी जानकारी देंगे। सरकार ने पिछले महीने 19 अक्टूबर को निकायों को आदेश दिया था कि धारा 69—ए के तहत निकाय के सफाई कर्मचारी, निरीक्षक या अन्य कर्मचारी के माध्यम से घर—घर जाकर निर्धारित प्रपत्र में 7 दिन के भीतर सर्वे करेंगे। इसी आदेश को शामिल करते हुए अब स्वायत्त शासन विभाग ने नया आदेश जारी किया है। इसके तहत अब चारदीवारी व सघन आबादी क्षेत्र में कर्मचारी जाएंगे और लोगों को 29 अक्टूबर को नियमन शुल्क में दी गई छूट की जानकारी देंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग पट्टा ले सकें। इस सर्वे से लोगों को नियमन शुल्क में दी गई छूट की भी जानकारी मिल सकेगी। बता दें कि सरकार ने कोरोना की परिस्थितियों को देखते हुए नियमन शुल्क में भारी छूट दी है ताकि लोग सस्ती दरों पर मकान का पट्टा ले सकें।