बीकानेर । भारतीय जनता पार्टी बीकानेर देहात जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने पेट्रोल डीजल पर प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार को घेरा और कहा कि केन्द्र सरकार ने पेट्रोल-डीजल पर पांच रूपए और दस रूपए घटाकर आमजन को राहत प्रदान की है लेकिन मुख्यमंत्री वैट कम करने को राजी नहीं है, कोविड के समय राज्य सरकार ने प्रदेश की जनता से करीब दस हजार रूपए की खुली लूट जारी रखी थी। केन्द्र की मोदी सरकार ने कीमतें कम करके जनता को राहत प्रदान की है। केन्द्र सरकार के निर्णय के बाद भाजपा शासित अधिकांश राज्यों ने आदेश का अनुसरण करते हुए वेट कम किया लेकिन प्रदेश की गहलोत सरकार को अपना 1800 करोड़ का हिस्सा कम होने की चिंता सता रही है। गहलोत सरकार प्रदेश की आठ करोड़ जनता को राहत नहीं देना चाहती और प्रदेश की जनता को लूटने का क्रम जारी रखना चाहती है। जबकि यही लोग केन्द्र के खिलाफ प्रदर्शन कर रहे थे अब राज्य सरकार वेट कम क्यों नहीं कर रही। पेट्रोज-डीजल की कीमतें कम करने का प्रदर्शन करना मात्र कांग्रेस की नौटंकी ही थी। उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री का बस एक ही काम रह गया है मोदी सरकार भाजपा और आरएसएस को कोसना यह भी आरोप लगाया कि गहलोत का राज्य के विकास को लेकर कोई लेना देना नहीं है क्योंकि उनको आभास हो चुका हैं कि भविष्य में वो तो सत्ता में नहीं आने वाले।

भाजपा बीकानेर देहात जिला मंत्री देवीलाल मेघवाल ने कहा कि प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार में कांग्रेस के ही जनप्रतिनिधि दुखी है। किसी को थाने में धरना देना पड़ रहा है तो कोई अपनी मांगों को मनवाने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है। गहलोत सरकार ने प्रदेश को केवल, महिला अत्याचार, बाल अपराध, भ्रष्टाचार में अव्वल बनाया है। पिछले कार्यकाल में मुख्यमंत्री एक नम्बर कहलाते थे, अपना गुणगान करवाते थें लेकिन इस बार उन्होंने प्रदेश को अपराधों में ही नम्बर वन किया है। केन्द्र सरकार ने पेट्रोल डीजल पर पांच व दस रूपए कम किए।

इसके बाद भाजपा शासित प्रदेशों में वेट कम करके ओर कीमतें घटाकर जनता को राहत दी गई लेकिन राजस्थान में वेट कम नहीं करने पर अड़ी है। मुख्यमंत्री गहलोत को लगता है कि इससे राज्य सरकार का मुनाफा घट जाएगा। इसलिए वेट कम नहीं किया जा रहा है। जिलाध्यक्ष ताराचंद सारस्वत ने बताया कि तत्काल प्रभाव से राजस्थान में जनता को राहत देने के लिए वेट कम करने की मांग की है, समय रहते कोई निर्णय नहीं होने पर भारतीय जनता पार्टी सदन से लेकर सड़क तक आंदोलन करेगी।

जिलाध्यक्ष सारस्वत ने कहा कि रीट परीक्षा और अन्य पात्रता प्रतियोगी परीक्षाओं में 40-50 लोग नकल करने वाले पकड़े गए लेकिन सरकार कुछ नहीं कर पाई शिक्षा विभाग असहाय नजर आ रहा है। पात्रता परीक्षा से जुड़े अधिकारियों को और सरकार के नुमाइंदों को नियमों की जानकारी तक नहीं है ऐसे में लाखों युवाओं का भविष्य दांव पर लग गया है।

प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार हर मोर्चे पर विफल हो चुकी है, सरकार के जनप्रतिनिधियों को ही अपनी मांगे मनवाने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलना पड़ रहा है, धरना देना पड़ रहा है।