बजरी व व्हाइट क्ले का अवैध खनन नहीं रुका, माफिया जमकर कर रहे है खनन

बजरी व व्हाइट क्ले का अवैध खनन नहीं रुका, माफिया जमकर कर रहे है खनन

बीकानेर। श्रीकोलायत. कस्बे के आसपास के क्षेत्र में बजरी व व्हाइट क्ले के अवैध खनन को लेकर ग्रामीणों की ओर से जब विरोध दर्ज करवाया, तो स्थानीय प्रशासन ने जल्द ही कमेटी गठित कर उचित कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन दो सप्ताह से ज्यादा समय बीतने के बाद भी ग्रामीणों की मांगों पर कोई कार्रवाई नहीं होने पर ग्रामीणों में विरोध देखने को मिला है।
यह है मामलाकोलायत क्षेत्र के मढ और गंगापुरा में अवैध खनन को लेकर दो सप्ताह पूर्व ग्रामीणों ने पानी की टंकी चढ़ कर विरोध दर्ज करवाया था। इस मामले में जिला कलक्टर और खनिज अभियन्ता ने जल्द बड़ी कार्रवाई का आश्वासन दिया था, लेकिन इसके बाद प्रशासन और खनन विभाग ने आंखें मूंद ली है। प्रशासन की उदासीनता से माफिया के हौसले बुलंद हैंं और क्षेत्र में अवैध खनन बेखौफ चल रहा है।
इन क्षेत्रों में अवैध खननगंगापुरा, मढ, कोटड़ी, डेह, इंदा का बाला, चानी, गोलरी, मोटावता, शरह भलेरी, चक बंधा, खारी आदि क्षेत्र में धड़ल्ले से बजरी, व्हाइट क्ले सहित अन्य खनिज का अवैध खनन चल रहा है और खनिज विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन को मामले में जानकारी होने के बावजूद कार्रवाई नहीं करना मिलीभगत की ओर मामला दर्शाता है।
खनन माफिया को दिया बढ़ावाकोलायत क्षेत्र में अवैध खनन को लेकर पिछले वर्ष भी ग्रामीणों ने अवैध खनन को बंद करने के लिए अभियान चलाया। उस समय खनन विभाग ने दस्तावेजी खानापूर्ति करने के लिए रिकॉर्ड में एफआईआर दर्ज करवाई, लेकिन पुलिस की उदासीनता को लेकर एफआर न्यायालय में पेश कर माफिया को बचाकर खनन को बढ़ावा दिया गया है।
खातेदारी भूमि में भी अवैध खननखनन विभाग की ओर से रिकॉर्ड में खातेदारी भूमि पर खनन को लेकर बड़ी राशि के रूप में जुर्माना लगाया गया था, लेकिन फिर उसी विभाग की ओर से आज तक उन खातेदारों से राजस्व को हुए घाटे पर लगाया जुर्माना जमा नही किया। इससे खनन माफिया को राहत दे दी और खनन को बढ़ावा दिया। कोलायत में विजिलेंस खनन विभाग का कार्यालय होने के बावजूद विभाग ने पिछले दो साल में एक भी कार्रवाई नहीं की।
एडवोकेट दलीप सिंह ने बताया कि दो सप्ताह से ज्यादा समय होने के बावजूद खनन विभाग, राजस्व विभाग व पुलिस प्रशासन की ओर से क्षेत्र का निरीक्षण कोई कार्रवाई नहीं की गई है, जिससे माफिया को संरक्षण मिल रहा है।

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