ब्रिटेन की एक अदालत ने सोमवार को भगोड़े कारोबारी विजय माल्या को दिवालिया घोषित कर दिया। इसके साथ ही भारतीय बैंक अब माल्या की दुनियाभर की संपत्तियों को आसानी से जब्त कर सकेंगी। माल्या के खिलाफ भारतीय स्टेट बैंक (SBI) के नेतृत्व में भारतीय बैंकों के एक संघ ने ब्रिटिश कोर्ट में याचिका दाखिल की थी।

वर्चुअल हियरिंग में सुनाया फैसला
मुख्य दिवाला और कंपनी कोर्ट (ICC) के जज माइकल ब्रिग्स ने हाईकोर्ट के चांसरी डिवीजन में वर्चुअल हियरिंग की। उन्होंने फैसले में कहा- ‘मैं डॉ. माल्या को दिवालिया घोषित करता हूं।’ इस दौरान भारतीय बैंकों का पक्ष लॉ फर्म टीएलटी एलएलपी और बैरिस्टर मार्सिया शेकरडेमियन ने रखा।

अपील के सारे रास्ते बंद
माल्या के पास लंदन हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ अपील करने का कोई मौका नहीं बचा है। ED ने पहले कहा था कि शराब कारोबारी भारत में प्रत्यर्पण के खिलाफ ब्रिटेन की कोर्ट में अपना केस हार गया है। इस मसले पर विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृंगला ने कहा था कि माल्या के खिलाफ भारत ने एक मजबूत केस बनाया है और ब्रिटेन के अधिकारियों ने उसके प्रत्यर्पण के संबंध में हमें आश्वस्त किया है।

माल्या मार्च 2016 से भारत से बाहर
65 साल के माल्या की एयरलाइन कंपनी किंगफिशर फाइनेंशियल क्राइसेस के कारण 20 अक्टूबर 2012 से उड़ान नहीं भर पाई है। विजय माल्या को जनवरी 2019 में कर्ज भुगतान न करने और कथित तौर पर बैंकों को धोखा देने के आरोप में भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया गया है। माल्या ने 2 मार्च 2016 में भारत छोड़ दिया था।

SBI समेत 13 बैंकों ने लगाई थी याचिका
माल्या के खिलाफ SBI के नेतृत्व में 13 बैंकों ने लंदन की अदालत में याचिका दायर की थी। इनमें बैंक ऑफ बड़ौदा, कॉर्पोरेशन बैंक, फेडरल बैंक लिमिटेड, आईडीबीआई बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, जम्मू और कश्मीर बैंक, पंजाब एंड सिंध बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, स्टेट बैंक ऑफ मैसूर, यूको बैंक, यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया और जेएम फाइनेंशियल एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी प्राइवेट लिमिटेड के साथ-साथ एक अतिरिक्त लेनदार इसमें मुख्य याचिकाकर्ता थे।

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