
केंद्र सरकार करेगी ये उपाय तो ही बच पायेगा उद्योग और व्यापार






बीकानेर। जिला उद्योग संघ के अध्यक्ष द्वारकाप्रसाद पचीसिया एवं बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल के सचिव वीरेंद्र किराडू ने भारत सरकार द्वारा कोरोना वायरस के प्रभाव से उत्पन्न औद्योगिक व व्यापारिक संकट से उबारने के लिए मांगे गए राज्यों की स्थिति व सुझाव जिला उद्योग केंद्र महाप्रबंधक मंजू नैन गोदारा के मार्फत भिजवाए। सुझावों में बताया गया कि इस महामारी के चलते राज्य में केवल 20 से 30 प्रतिशत ही व्यापार/ उद्योग का काम रह गया है और ज्यादातर उद्योग बंद होने के कगार पर आ गए हैं । राज्य में आयात व निर्यात पर भी बुरा असर पड़ा है। इस हेतु केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा जारी एमनेस्टी स्कीमों व आयकर विभाग द्वारा विवाद से विश्वास योजना की तिथि 31 मार्च से आगे 6 माह तक के लिए बढाई जाए। एक साल तक पर्यटन यात्रा एवं होटल उद्योगों के लिए जीएसटी व पीएफ पर पूर्ण छूट दी जाए । उद्योग व व्यापार में काम करने वाले कर्मचारियों को मनरेगा योजना से धन प्रदान किया जाए ताकि कर्मचारियों की भी आजीविका के साथ साथ रोजगार बना रहे । जीएसटी और अग्रिम कर भुगतान को स्थगित करने के साथ साथ उन पर लगने वाली लेट फीस व ब्याज पूर्णतया छूट प्रदान की जाए । सभी मूलधन व ऋण और ओवरड्राफ्ट के लिए ब्याज भुगतान पर 6 से 9 माह के लिए छूट दी जाए।एयरपोर्ट, ड्राईपोर्ट व बन्दरगाह पर जो माल पड़ा रहता है उस पर जो डेमरेज लगता है उसको ना लगाया जाए । जिस प्रकार सरकार ओलावृष्टि या अतिवृष्टि से प्रभावित किसानों के लिए राहत की घोषणा करती है उनका लगान आबियाना आदि माफ़ी करती है वैसे ही उद्योग व व्यापार को कारोबारी गिरावट के वर्तमान दौर में बैंकों को देय ब्याज दरों में कटौती करवाए व बैंक ऋणों का जो भुगतान होना संभव नहीं है उसकी समय सीमा बढाई जाए ।


