प्रदेश सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को भेजा किसान कर्जमाफी प्रस्ताव

राजस्थान सरकार अब किसानों की सम्पूर्ण कर्जमाफी की तैयारी में जुट गई है। सरकार ने राष्ट्रीय बैंकों को भी लोन माफ करने का प्रपोजल भेजा है। लेकिन प्रपोजल में सरकार ने SBI की स्कीम का हवाला देते हुए कहा है कि किसान के लोन का 90 फीसदी पैसा बैंक माफ करें और किसान के हिस्से का बाकी 10 फीसदी पैसा प्रदेश सरकार भरने को तैयार है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा कि प्रदेश सरकार किसानों की कर्ज माफी का अपना वादा पूरा करते हुए राष्ट्रीय बैंकों से लिए गए फसली लोन की एकमुश्त ऋण माफी योजना लाकर गरीब किसानों को राहत देगी। गहलोत ने प्रपोजल को अमलीजामा पहनाने के लिए राष्ट्रीय बैंकों से मदद करने को कहा है।

 

SBI की तर्ज पर 90 फीसदी लोन बैंक माफ करें-गहलोत

सोमवार को मुख्यमंत्री निवास से वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए गहलोत ने स्टेट लेवल बैंकर्स कमेटी की 151वीं बैठक ली। साथ ही नाबार्ड की राजस्थान लेवल लोन सेमीनार 2022-23 को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि SBI ने हाल ही अपनी एकमुश्त लोन माफी योजना में NPA में क्लासीफाइड कृषि लोन की माफ किए हैं। जिसमें 90 फीसदी लोन बैंक ने माफ किया है। जबकि बाकी 10 फीसदी किसान ने दिया है। इसी योजना की तर्ज पर बाकी बैंक भी स्कीम लाकर गरीब किसानों को राहत दें।

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