पंजाब CM भगवंत मान की अगुवाई वाली सरकार को केंद्र सरकार ने झटका दिया है। केंद्र ने आम आदमी पार्टी को 85 हजार स्मार्ट प्री-पेड मीटर लगाने को कहा है। इसके लिए 3 महीने का वक्त दिया गया है। अगर मीटर नहीं लगाए तो केंद्र ने बिजली सुधार फंड रोकने की चेतावनी दी है। इससे AAP की हर घर को 300 यूनिट बिजली देने के दावे को झटका लगा है। पंजाब सरकार ने केंद्र को 10 मार्च को चिट्‌ठी लिखी थी। जिसके जवाब में केंद्र ने यह चेतावनी दी है।केंद्र सरकार की तरफ से देश भर में प्री-पेड बिजली मीटर लगाए जा रहे हैं। इसका 15% खर्च केंद्र सरकार उठा रही है। केंद्र सरकार ने 2023 तक 25 करोड़ मीटर लगाने का टारगेट रखा है। पंजाब के लिहाज से यह भी मुश्किल है कि यहां किसानों को बिजली फ्री दी जाती है। वहीं 300 यूनिट घरों को फ्री देनी है तो फिर प्री-पेड मीटर की योजना कैसे अंजाम दिया जाएगा?। इसमें लोगों को बिजली के लिए मीटर को मोबाइल की तरह रिचार्ज करवाना होगा। केंद्र इसके पीछे बिजली चोरी रोकने का तर्क दे रहा है। इसमें दिलचस्प है कि अब पंजाब सरकार क्या जवाब देती है।