जयपुर. राजस्थान हाउसिंग बोर्ड में जेईएन, एईएन, क्लर्क और दूसरे पदों पर भर्ती प्रक्रिया का रास्ता साफ हो गया है। हाउसिंग बोर्ड में चल रहे 700 से ज्यादा रिक्त पदों में से 311 पदों पर भर्ती के लिए राज्य सरकार ने स्वीकृति दे दी है। आवासन बोर्ड कर्मचारी संघ के प्रांतीय सम्मेलन में कमिश्नर पवन अरोड़ा ने की जानकारी सार्वजनिक करते हुए कहा कि हाउसिंग बोर्ड इस भर्ती को अपने स्तर पर कराएं। इस संबंध में राज्य सरकार से अपील भी की गई है।

आवासन मंडल आयुक्त पवन अरोड़ा ने कहा कि 3 साल बाद हुए कर्मचारियों के प्रांतीय अधिवेशन में राजस्थान के कोने कोने में पदस्थापित चतुर्थ श्रेणी से लेकर चीफ इंजीनियर तक सभी अधिकारी कर्मचारी हाउसिंग बोर्ड का पार्ट हैं और सभी मिलकर बोर्ड के विकास के क्रम में कार्य कर रहे हैं।

उन्होंने भर्तियों की जानकारी देते हुए बताया कि राज्य सरकार ने मंजूरी देते हुए 311 पद सृजित करने की स्वीकृति दी है। जिसमें 100 जेईएन, 50 एईएन, 50 लिपिक संवर्ग, 50 कनिष्ठ लेखाकार शामिल हैं। इसके अलावा लॉ सेक्शन और टाउन प्लानिंग में भर्ती जाएगी। इससे हाउसिंग बोर्ड को मजबूती मिलेगी। उन्होंने बताया कि वर्तमान में 900 में से 725 पड़ खाली पड़े थे। साथ ही कर्मचारियों की औसतन आयु 57 वर्ष है। इतनी कम संख्या और उम्र दराज टीम के साथ हाउसिंग बोर्ड ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। आने वाले समय में नई भर्तियां होने से नई ऊर्जा का संचार होगा।

राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होंगी ये भर्तियां
अरोड़ा ने बताया कि राज्य सरकार की ओर से दी गई स्वीकृति के अनुसार ये भर्तियां राज्य कर्मचारी चयन बोर्ड के माध्यम से होंगी लेकिन कर्मचारी चयन बोर्ड के पास काफी व्यस्तता है। ऐसे में राज्य सरकार को लिखा जाएगा कि हाउसिंग बोर्ड को अपने स्तर पर एमएनआईटी या किसी और संस्था के माध्यम से भर्ती कराने की छूट दी जाए।