सुबह 8 बजे से ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने मार्च 22 तक का बनाया स्टडी प्लान, आप भी जानिए - Khulasa Online सुबह 8 बजे से ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने मार्च 22 तक का बनाया स्टडी प्लान, आप भी जानिए - Khulasa Online

सुबह 8 बजे से ऑनलाइन पढ़ाई, शिक्षा विभाग ने मार्च 22 तक का बनाया स्टडी प्लान, आप भी जानिए

खुलासा न्यूज, बीकानेर।  कोरोना के कारण स्कूल्स में तीस जनवरी तक छुटि्टयां है लेकिन शिक्षा विभाग ने मार्च 22 तक का स्टडी प्लान बना दिया है। राज्य के सभी सरकारी व प्राइवेट स्कूल्स को इसी प्लान के तहत बच्चों को पढ़ाना होगा। राज्यभर में अब कक्षा एक से सात, नौ व ग्यारह में पंद्रह मार्च तक कोर्स पूरा कराना होगा और कक्षा आठ, दस व बारह में बीस फरवरी तक कोर्स पूरा कराना होगा।

माध्यमिक शिक्षा निदेशालय की ओर से जारी इस प्लान के तहत सिलेबस येनकेन पूरा करने की व्यवस्था की गई है ताकि कोरोना के बाद स्कूल खुलते ही एग्जाम हो सकें। शिक्षा विभाग ने प्रदेश के सभी टीचर्स को निर्देश दिए हैं कि वो क्लास एक से सात, नौ व ग्यारह का कोर्स पंद्रह मार्च तक हर हाल में पूरा करवाएंगे। वहीं कक्षा आठ, दस व बारह का कोर्स बीस फरवरी तक हर हाल में पूरा होगा।

सुबह आठ बजे से ऑनलाइन पढ़ाई

शिक्षा विभाग ने सभी टीचर्स को निर्देश दिए हैं कि सुबह आठ बजे ही सभी स्टूडेंट्स को उनके व्हाट्सएप ग्रुप में होमवर्क सहित अन्य अभ्यास सामग्री भेजी जाएगी। जिन स्टूडेंट्स के पास व्हाट्सएप नहीं है, उनके घर तक टीचर्स शिक्षण सामग्री पहुंचाकर आएंगे। स्टूडेंट्स को भेजी गई लर्निंग सामग्री के आधार पर हर शनिवार को एक क्विज आयोजित की जाएगी। होम वर्क और क्विज में शत प्रतिशत स्टूडेंट्स की उपस्थिति होनी चाहिए।

कोविड से निधन तो आर्थिक सहायता

शिक्षा विभाग के जिन कार्मिकों का कोविड के कारण निधन हो गया है उन्हें सरकार की ओर से दी जाने वाली अनुग्रह राशि दी जाएगी। इस संबंध में अति शीघ्र प्रकरण कोई भी केस जिला शिक्षा अधिकारी के पास है तो वो उसे निदेशालय भेज सकता है। जिला कलक्टर को इस तरह के आवेदन देने होंगे।

ऑनलाइन बैठक में अनेक निर्णय

इस ऑनलाइन बैठक में कई निर्देश दिए गए। जिसमें स्कूलों की जांच नहीं करने वाले अधिकारियों को नोटिस देने के निर्देश भी दिए गए। हर अधिकारी को स्कूल की जांच करने के टारगेट दिए गए हैं लेकिन अधिकारी नहीं जाते। ऐसे अधिकारियों पर अब कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा मुख्यमंत्री की बजट घोषणाओं की क्रियान्विति के लिए महात्मा गांधी स्कूल के प्रस्ताव भी मांगे गए हैं।

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