जयपुर। श्रम विभाग की ओर से अब असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों का ई-श्रम कार्ड बनाया जाएगा। यह एक विशिष्ट पहचान संख्या होगी। इसके लिए ई-श्रम पोर्टल में निशुल्क पंजीकरण कराया जा सकता है। पंजीकरण के साथ ही सामाजिक सुरक्षा योजना के तहत 2 लाख रुपए बीमा की सुविधा भी मिलेगी। श्रम एवं रोजगार मंत्रालय ने हाल ही में असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के लिए राष्ट्रीय डेटाबेस तैयार करने के लिए निर्देश दिए हैं। यह डेटाबेस असंगठित कामगारों के लिए विशेष पॉलिसी योजना बनाने में सरकार की मदद करेगा।
इनको मिलेगा लाभ
ई-श्रम पोर्टल पर असंगठित श्रमिक, नरेगा श्रमिक, निर्माण श्रमिक, सब्जी विक्रेता, न्यूज पेपर वितरक, प्लम्बर, रिक्शा चालक, ऑटो चालक, घरेलू कामगार, कुली, पल्लेदार, मिड डे मिल श्रमिक, पशुपालक, मोची, धोबी, ईंट भट्टे श्रमिक, फर्नीचर श्रमिक, मैकेनिक, स्ट्रीट वेंडर, रेहड़ी थड़ी वाले, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, आशा सहयोगिनी आदि श्रमिक नजदीकी सीएससी केन्द्र, ई मित्र केन्द्र पर अपना आधार कार्ड, बैंक खाता, मोबाइल नंबर साथ लेकर ई-श्रम पोर्टल पर निशुल्क पंजीयन करवा कर ई-श्रम कार्ड प्राप्त कर सकते हैं। इसके अलावा जिला कलक्टर ने पंचायती राज विभाग, महिला एवं बाल विकास विभाग, महिला अधिकारिता विभाग, चिकित्सा एव स्वास्थ्य विभाग, शिक्षा विभाग, राजस्थान आजीविका विकास परिषद को नरेगा श्रमिकों, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता आदि के ई-श्रम कार्ड अविलम्ब बनाने जाने के निर्देश दिया।
पंजीयन प्रक्रिया
ई-श्रम में पंजीयन पूरी तरह निशुल्क है। असंगठित क्षेत्र में कार्यरत वाले मजदूर ई मित्र पर जाकर या ई-श्रम पोर्टल द्गह्यद्धह्म्ड्डद्व.द्दश1.द्बठ्ठ पर सेल्फ रजिस्ट्रेशन के माध्यम से नि शुल्क ऑनलाइन पंजीयन करा सकते है। पंजीयन के बाद श्रमिकों को असंगठित श्रमिक कार्ड जारी किया जाएगा, जिसमें उन्हें 12 अंको का विशेष कोड दिया जाएगा। इससे श्रमिक की पहचान होगी। इसी कार्ड से श्रमिकों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिया जाएगा।
यह है पात्रता
पंजीयन के लिए असंगठित क्षेत्र के श्रमिक, जिनकी आयु 16 से 59 वर्ष के बीच होनी चाहिए। वे आयकर दाता नही होना चाहिए। ईपीएफओ या ईएसआई का सदस्य नही होना चाहिए।
ये लाभ मिलेगा
ई-श्रम कार्ड के साथ श्रमिकों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना का लाभ मिलेगा। इसके तहत दुर्घटना मृत्यु पर 2 लाख रुपए और आंशिक दिव्यांगता पर 1 लाख रुपए का लाभ मिलेगा। यह ई-श्रम कार्ड प्रवासी श्रमिकों के कार्य बल ट्रेक करने और उन्हें रोजगार के अवसर प्रदान करने में मदद करेगा।