बीकानेर।राज्य के विभिन्न जिलों के कोषधिकारीयो द्वारा समस्त आहरण वितरण अधिकारियों के नाम पत्र जारी कर आरजीएचस योजना में समस्त कार्मिको के तत्काल पंजीयन करवाने तथा वेतन बिल के साथ आरजीएचस पंजीयन कार्ड की प्रति अपलोड नही करने पर वेतन बिल पारित नही करने के निर्देश प्रदान किये है ।
राजस्थान शिक्षक संघ(राष्ट्रीय) के प्रदेश महामंत्री अरविंद व्यास ने बताया कि किसी भी नवीन योजना की क्रियान्विति में समय लगता है ऐसे में समय को लेकर शिथिलन देने के बजाय वेतन बिल पारित नही किये जाने के निर्देश पारित करना अन्यायपूर्ण कदम है।जिसका राजस्थान शिक्षक संघ (राष्ट्रीय) पुरजोर विरोध करता है।
संगठन के प्रदेशाध्यक्ष सम्पतसिंह ने बताया कि कोषाधिकारी जोधपुर शहर द्वारा संयुक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग जोधपुर को भेजे पत्र में अवगत करवाया है कि आरजीएचस के तहत दिनांक 31 अक्टूबर तक अनिवार्य रूप से रजिस्ट्रेशन करवाने एवं कार्ड की प्रति माह अक्टूबर 2021 के वेतन बिल के साथ ऑनलाइन अपलोड नही करने पर माह अक्टूबर 2021 के वेतन बिल को आक्षेपित किये जाने को लेकर कार्यालय संयुंक्त निदेशक राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग सचिवालय जयपुर या वित्त विभाग राजस्थान जयपुर के कोई दिशा निर्देश प्राप्त नही हुए है
साथ ही निदेशक कोष एवं लेखा से दूरभाष से हुई वार्ता के अनुसार इस संबंध में अक्टूबर 2021 के वेतन बिल आक्षेपित नही किये जाने संबंधी निर्देश प्रदान किये जाना बताया है। बावजूद राज्य के समस्त आहरण वितरण अधिकारियों द्वारा आरजीएचस रजिस्ट्रेशन कार्ड की प्रति अनिवार्यत: अपलोड करने तथा इसके अभाव में अक्टूबर माह के वेतन बिल पारित नही किये जाने की बात कही जा रही है।।
संगठन के प्रदेश संगठन मंत्री प्रहलाद शर्मा ने बताया कि आरजीएचएस रजिस्ट्रेशन करने की प्रक्रिया लंबी व जटिल है।जिसके कारण राज्य के लाखों कार्मिको के रजिस्ट्रेशन बकाया है। वहीं दीपावाली त्यौहार पास होने के कारण केवल आरजीएचस पंजीयन के अभाव अथवा उसकी प्रति ऑनलाइन अपलोड नही करने को आधार बनाकर वेतन रोकने की कार्यवाही करना अन्यायपूर्ण कदम साबित होगा।
प्रदेश अतिरिक्त महामंत्री रवि आचार्य ने कहा कि रजिस्ट्रेशन कार्ड के अभाव में वेतन रोकने के आदेश को तत्काल वापस लेने समस्त जिला कोषाधिकारियों व संयुक्त निदेशक राज्य बीमा व प्रावधायी निधि विभाग एवं समस्त आहरण वितरण अधिकरियो को आवश्यक आदेश व दिशा निर्देश प्रदान किये जाने की मांग को लेकर संगठन ने राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ,वित्त सचिव वित्त विभाग राजस्थान सरकार जयपुर तथा श्रीमान निदेशक कोष एवं लेखा जयपुर को ज्ञापन भेजा है।