जयपुर । राजस्थान के प्रदेशवासियों के लिए बुधवार का शुभ दिन वाकई शुभ रहा। दरअसल, इस एक दिन में गहलोत सरकार ने एक के बाद एक 6 बड़े फैसले लेकर विभिन्न वर्गों को ढेर साड़ी सौगातें दे डाली। पटवारियों को देय अतिरिक्त भत्तों में 50 प्रतिशत की बढ़ोतरी का फैसला हो या अल्पसंख्यक वित्त निगम में बकाया ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लाने का फैसला, रक्षाबन्धन पर जेसीटीएसएल की बसों में भी महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का फैसला हो या देवनारायण योजनान्तर्गत तीन आवासीय विद्यालयों के लिए 60 पदों का सृजन करना, सभी फैसलों को मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हरी झंडी दे दी।
यही नहीं, इनके अलावा आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के 6 नए महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ की मंज़ूरी हो या अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष 10 हजार प्रतिभावान विद्यार्थियों को लाभ दिए जाने का फैसला, इन्हें भी गहलोत की मंज़ूरी के बाद घोषित कर दिया गया।
पहला फैसला-
पटवारियों को देय अतिरिक्त भत्तों में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी
राज्य सरकार ने पटवारियों को मासिक वेतन के अतिरिक्त देय भत्तों में वृद्धि करने का निर्णय लिया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने पटवारियों को उनके बहुआयामी कार्यों के लिए देय विशेष भत्ते और अन्य पटवारी के पद का अतिरिक्त कार्य करने के लिए देय अतिरिक्त कार्य भत्ते की राशि में 50 प्रतिशत बढ़ोतरी के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है।
प्रस्ताव के अनुसार, पटवारी कैडर के लिए बहुआयामी भत्ते (हार्ड ड्यूटी अलाउंस) की राशि 1500 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 2250 रूपए प्रतिमाह तथा अतिरिक्त कार्य भत्ता राशि 2500 रूपए प्रतिमाह से बढ़ाकर 3750 रूपए प्रतिमाह की जाएगी। गहलोत के इस निर्णय से राजस्व विभाग के इन कार्मिकों की लंबित मांग पूरी होगी और वे राजस्व कार्यों के निष्पादन में अधिक उत्साह और मनोयोग के साथ काम करेंगे।
दूसरा फैसला-
अल्पसंख्यक वित्त निगम बकाया ऋणों के लिए एमनेस्टी योजना लाएगा
राज्य सरकार ने राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं विकास सहकारी निगम को आर्थिक रूप से सक्षम बनाने का निर्णय लिया है। इसके लिए वर्ष 2013-14 पूर्व के ऋणों के लिए एक एमनेस्टी योजना लाई जाएगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसके लिए अल्पसंख्यक ऋण आम माफी योजना-2021 के प्रारूप का अनुमोदन किया है।
गहलोत द्वारा राज्य बजट वर्ष 2021-22 में की गई घोषणा के क्रम में इस योजना के तहत निगम के बकाया ऋणों के एक मुश्त भुगतान पर पेनल्टी ब्याज, सामान्य ब्याज और मूल राशि में छूट देने का प्रस्ताव है। योजना तीन चरणों में लागू होगी, जिसका प्रथम चरण 30 नवम्बर, 2021 दूसरा चरण 31 जनवरी, 2022 तथा तीसरा चरण 31 मार्च, 2022 तक प्रभावी रहेगा।
प्रस्ताव के अनुसार, बकाया मूल राशि की 20 प्रतिशत वसूली प्रथम चरण में, 30 प्रतिशत दूूसरे चरण में तथा अंतिम चरण में 40 प्रतिशत वसूली की जाएगी। इस निर्णय से बड़ी संख्या में राजस्थान अल्पसंख्यक वित्त एवं सहकारी निगम के ऋण प्राप्तकर्ताओं को लाभ होगा।
तीसरा फैसला-
रक्षाबन्धन पर महिलाओं को नि:शुल्क यात्रा सुविधा
रक्षाबन्धन के दिन 22 अगस्त को जयपुर सिटी ट्रांसपोर्ट सर्विसेज लिमिटेड (जेसीटीएसएल) की सभी बसों में महिला यात्री नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी। मुख्यमंत्री गहलोत ने इस संबंध में प्रस्ताव को मंजूरी दी है।
उल्लेखनीय है कि इससे पूर्व गहलोत ने रक्षाबन्धन के दिन रोडवेज की सभी साधारण एवं एक्सप्रेस बसों (एसी, वोल्वो एवं ऑल इंडिया परमिट वाली बसों को छोडक़र) में राजस्थान की सीमा के भीतर यात्रा करने वाली महिला यात्रियों को नि:शुल्क यात्रा सुविधा देने का निर्णय किया था। अब जेसीटीएसएल द्वारा संचालित बसों में भी इस दिन महिला यात्री नि:शुल्क यात्रा कर सकेंगी।
चौथा फैसला-
6 नवीन महाविद्यालयों के लिए 6.89 करोड़ मंजूर
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने प्रदेश में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के 6 नवीन महाविद्यालयों के संचालन के लिए 6 करोड़ 89 लाख रूपए के अतिरिक्त बजट प्रावधान को मंजूरी दी है।
गौरतलब है कि गहलोत ने वर्ष 2021-22 के बजट में जयपुर, बीकानेर, भरतपुर, अजमेर, कोटा एवं सीकर में आयुर्वेद, योग एवं नेचुरोपेथी के एकीकृत महाविद्यालय स्थापित करने की घोषणा की थी। इन महाविद्यालयों के संचालन के लिए प्रति महाविद्यालय 67 पदों की स्वीकृति वित्त विभाग द्वारा दी जा चुकी है।
मुख्यमंत्री ने वर्ष 2021-22 में ही इन महाविद्यालयों का संचालन प्रारम्भ करने के उद्देश्य से यह स्वीकृति प्रदान की है। श्री गहलोत के इस निर्णय से परम्परागत चिकित्सा पद्धतियों को बढ़ावा मिलेगा।
पांचवां फैसला-
मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में हर वर्ष
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजना में विभिन्न वर्गों के 10 हजार विद्यार्थियों को लाभान्वित करने की मंजूरी दी है।
प्रस्ताव के अनुरूप संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा परीक्षा के लिए 200, राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित आरएएस एवं अधीनस्थ सेवा संयुक्त प्रतियोगी परीक्षा के लिए 500, सब-इंस्पेक्टर एवं पे-मेट्रिक्स लेवल-10 एवं इससे ऊपर की अन्य परीक्षाओं के लिए 800, रीट के लिए 1500, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की पे-मेट्रिक्स 5 से पे-मेट्रिक्स 10 तक की परीक्षाओं के लिए 1200, कांस्टेबल परीक्षा के लिए 800, इंजीनियरिंग/मेडिकल प्रवेश परीक्षा के लिए 4000 तथा क्लेट के लिए 1000 विद्यार्थियों को प्रतिवर्ष योजना का लाभ मिल सकेगा।
उल्लेखनीय है कि विगत दिनों मुख्यमंत्री ने प्रतिभावान पात्र विद्यार्थियों को विभिन्न प्रोफेशनल कोर्स एवं प्रतियोगी परीक्षाओं की उत्कृष्ट तैयारी के लिए च्मुख्यमंत्री अनुप्रति कोचिंग योजनाज् लागू करने की स्वीकृति दी है। इस योजना से हर वर्ग के आर्थिक रूप से कमजोर विद्यार्थियों को आगे बढऩे के समान अवसर मिल सकेंगे।
छठा फैसला-
देवनारायण योजनान्तर्गत 60 पदों का सृजन
मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने देवनारायण योजना के तहत नवनिर्मित तीन आवासीय विद्यालयों को शैक्षणिक सत्र 2021-22 से प्रारम्भ करने के लिए 60 नवीन पदों के सृजन को स्वीकृति दी है।
उल्लेखनीय है कि करौली जिले के गुडला, जयपुर के पीपलोद एवं झुन्झुनूं जिले के मेहरड़ा गुजरवास में देवनारायण योजनान्तर्गत आवासीय विद्यालयों के भवनों का निमार्ण कार्य पूर्ण हो चुका है। मुख्यमंत्री ने इन विद्यालयों को वर्तमान सत्र से प्रारम्भ करने के लिए प्रत्येक विद्यालय में प्रधानाचार्य, छात्रावास अधीक्षक ग्रेड-द्वितीय, कनिष्ठ लेखाकार, शारीरिक शिक्षक, पुस्तकालयाध्यक्ष ग्रेड-तृतीय एवं कनिष्ठ सहायक के एक-एक पद, वरिष्ठ अध्यापक के 2, अध्यापक लेवल-द्वितीय एवं प्रयोगशाला सहायक के 3-3 तथा व्याख्याता के 6 पदों के सृजन को मंजूरी दी है।