
स्कूलों में हेल्थ एजुकेशन अनिवार्य कर सकती है सरकार





खुलासा न्यूज, बीकानेर। केन्द्र और राज्य सरकार एजुकेशन में मेडिकल सब्जेक्ट को अनिवार्य करने पर विचार कर रही है। राज्य में भी प्राइमरी से बच्चों को हेल्थ से जुड़ी तमाम जानकारियां मिले। इसके लिए सिलेबस या सब्जेक्ट में कुछ बदलाव किया जा सकता है। इसके संकेत खुद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने एसएमएस हॉस्पिटल में बनाए जाने वाले आईपीडी ब्लॉक के शिलान्यास समारोह को संबोधित करते हुए दिए।
गहलोत ने कहा कि केन्द्र सरकार ये विचार कर रही है कि एजुकेशन में हेल्थ विषय को जोड़ा जाए। ताकि बचपन से ही बच्चों में इसको लेकर जागरूकता आए। मैंने खुद एजुकेशन सेक्रेटरी को अपने यहां भी इस पर काम करने के लिए कहा है। ताकि बचपन से ही बच्चों को हेल्थ एजुकेशन मिल सके। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए गहलोत ने कहा कि राजस्थान में आज हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर देश के सभी राज्यों से बेहतर है। हम जल्द ही विधानसभा में राइट टू हेल्थ का कानून भी लाने वाले हैं। ताकि लोगों को हेल्थ के प्रति सोशल सिक्योरिटी मिल सके।
इससे पहले गहलोत ने एसएमएस हॉस्पिटल परिसर में बनाए जाने वाले आईपीडी टॉवर की नींव रखी। मेडिकल कॉलेज के खेल ग्राउंड में लगे मेडिफेस्ट एग्जीबिशन काे देखा। इस मौके पर गहलोत के साथ हेल्थ मिनिस्टर परसादी लाल मीणा, नगरीय विकास मंत्री शांति धारीवाल, नीति आयोग के अध्यक्ष डॉ. वी.के. पॉल, एम्स के निदेशक डॉ. रणदीप गुलेरिया, जाने-माने कॉर्डियोलॉजिस्ट डॉ. नरेश त्रेहान, गेस्ट्रोएंट्रोलॉजिस्ट डॉ. शिव सरीन, नारायणा हॉस्पिटल के निदेशक डॉ. देवी शेट्टी मौजूद रहेंगे।
