जयपुर। राजस्थान में विभिन्न विभागों में कार्यरत करीब डेढ़ लाख संविदा कर्मियों को स्थाई करने के चुनावी वादे से सत्ता में आई गहलोत सरकार अब संविदा कर्मियों को स्थायी करने की ओर बढ़ रही है. ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला की अध्यक्षता में संविदा कर्मियों की समस्याओं के समाधान के लिए बनाई गई कैबिनेट सब कमेटी ने लगभग अपना कार्य पूरा कर लिया है. कमेटी के अध्यक्ष ऊर्जा मंत्री बीडी कल्ला ने कहा कमेटी ने सचिवालय में 6 मैराथन बैठक पूरी कर ली है. अब सिर्फ एक बैठक करने के बाद मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को कमेटी अपनी रिपोर्ट सौंप देगी. रिपोर्ट को कैबिनेट में रखकर संविदाकर्मियों के बारे में निर्णय होगा.
अफसरों से ली गई तथ्यात्मक जानकारी
संविदाकर्मियों की समस्याओं को लेकर 16 सितंबर को सचिवालय में कमेटी की छठी बैठक हुई. बैठक में मौजूद और वेबीनार से जुड़े अफसरों से पूछा गया कि जो आंकड़े कमेटी को दिए गए हैं वे अंतिम है या इसमें भी संशोधन हो सकता है. साथ ही उनसे यह भी पूछा गया कि संविदाकर्मियों की भर्ती में आरक्षण के नियमों और अन्य मापदंडों का ध्यान रखा गया है या नहीं. अगली बैठक में इनसे जुड़ी सारी जानकारी लेकर अब कमेटी संविदाकर्मियों के आंकड़े, उनकी स्थिति, उनके संभावित समाधान और सब कमेटी के निर्णय को तय कर लेगी।