खुलासा न्यूज़ बीकानेर । पांचू । पंस सदस्य शिव देवी दांवा ने बताया कि जब तक सरकार हमारी 9 सूत्रीय मांगों को नहीं मानेंगी, तब तक बहिष्कार जारी रहेगा। पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन को 5 वर्ष के कार्यकाल लिए होता है, लेकिन उनका प्रधान के मतदान उपरान्त महत्व गौण हो जाता है। पंचायत समिति सदस्यों को अपने निर्वाचन क्षेत्र के विकास एवं मतदाताओं को किसी भी प्रकार की सुविधाएं प्रदान करने का अधिकार भी नहीं है और ना ही उन्हें प्रशासनिक व वित्तिय अधिकार मिले हुए नहीं है, वो मात्र पंचायत समिति की साधारण सभा, बैठक की कोरम पूर्ति करने के संसाधन मात्र होते हैं। ये बैठक भी 6 माह में पंचायत समिति प्रधान द्वारा एक बार ही आयोजित की जाती है। पंस सदस्य मूली देवी मेघवाल ने बताया कि पंचायत समिति सदस्य का निर्वाचन क्षेत्र सरपंच के निर्वाचन क्षेत्र से बड़ा होता है तथा कई ब्लॉक में दो-तीन ग्राम पंचायतों की आबादी आती है। इन समस्त समस्याओं व तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुए प्रदेश के हजारों पंचायत समिति सदस्यों के द्वारा एक बैनर तले संगठित होकर विभिन्न मांगों व दायित्वों का चिन्हिकरण किया गया की मॉनिटरिंग इत्यादि का प्रभावी अधिकार पंचायत समिति सदस्यों के पास होना चाहिए। विकास कार्यों का सत्यापन सदस्यों द्वारा करवाए है। पंचायत समिति सदस्यों का कहना है कि जनता के द्वारा निर्वाचित होकर पंचायत समिति तक पहुंचने वाले इन सदस्यों के पास अधिकार जाने सहित कई मांगे हैं। इन सदस्यों के पास अपने क्षेत्र का विकास करवाने के लिए किसी प्रकार के अधिकार है और ही कोई फंड इत्यादि दिया जाता है। जिससे यह चाहकर भी अपने क्षेत्र का विकास नहीं करवा सकते। जबकि हर पंचायत समिति सदस्य के क्षेत्र में करीब सात-आठ हजार की आबादी होती है। विकास नहीं होने से आम जन की शिकायतें उन्हें सुनने को मिलती है। इस दौरान पंस सदस्य शिव देवी, भैरूसिंह, मूली देवी मेघवाल, ममता, लक्ष्मी, कुन्नी देवी ने बहिष्कार का समर्थन किया।