बीकानेर/ प्रशासन गांवों के संग अभियान में जरूरतमंदों को दी जाए राहत - Khulasa Online

बीकानेर/ प्रशासन गांवों के संग अभियान में जरूरतमंदों को दी जाए राहत

एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित

बीकानेर । प्रशासन गांवों के संग अभियान 2021 के संबंध में गुरुवार को जिला परिषद सभागार में अभियान से जुड़े 22 विभाग के अधिकारियों की एक दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में अभियान के दौरान विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों की विभागवार जानकारी दी गई। इस दौरान प्री-कैंपों में प्राप्त आवेदनों की जानकारी ली गई तथा अभियान में इनके शत-प्रतिशत निस्तारण के निर्देश दिए गए। कार्यशाला में मुख्यमंत्री चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना तथा वैक्सीनेशन कार्य तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग की विभिन्न योजनाओं और अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों से अधिकतम लोगों को लाभान्वित करने के लिए निर्देशित किया गया। शिविरों में श्रमिकों का रजिस्ट्रेशन, सैनिक कल्याण, राजस्व विभाग तथा अन्य विभागों द्वारा किए जाने वाले कार्यों पर चर्चा की गई। शिविरों में सभी विभाग के अधिकारी उपस्थित रहें, यह सुनिश्चित करने को कहा गया। अतिरिक्त संभागीय आयुक्त ए एच गौरी ने कहा कि सुदूर क्षेत्रों में बैठे व्यक्तियों को राहत देने के उद्देश्य से यह शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। इन शिविरों के प्रभावी क्रियान्वयन के लिए राज्य सरकार ने समय-समय पर दिशा-निर्देश जारी किए है, उनकी पूरी जानकारी रखते हुए जरूतमंदों को राहत दिलाएं। अभियान के विभिन्न बिंदुओं पर विस्तार से समीक्षा की और कहा कि प्री-कैम्प में चिन्हित कार्यों की शत-प्रतिशत क्रियान्विति तथा जनता के हित के अधिकाधिक कार्य किए जाने चाहिए। अतिरिक्त जिला कलक्टर (प्रशासन) बलदेवराम धोजक एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर (शहर) अरुण प्रकाश शर्मा ने कहा कि सभी विभाग योजनाओं का प्रचार-प्रसार भी करेें। शिविरों में पर्याप्त स्टॉफ, स्टेशनरी आदि की व्यवस्था की जाए। शिविरों में आवश्यक संसाधन उपलब्ध करवाने के निर्देश दिए। धोजक ने इन शिविरों में राजस्व एवं उपनिवेशन, ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, सहकारिता,महिला एवं बाल विकास, कृषि, वन एवं पशुपालन विभाग से जुड़ी योजनाओं के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए प्राप्त आवेदनों पर कार्यवाही करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि जिन विभागों के पंचायत मुख्यालय पर भूमि के अभाव में भवन नहीं है, उनके प्रस्ताव विकास अधिकारी को दिए जाएं ताकि अराजीराज भूमि उपलब्ध होने की स्थिति में आवंटन की कार्यवाही करवाई जा सके। कार्यशाला में अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी नरेन्द्र चौधरी, अतिरिक्त आयुक्त (उपनिवेशन) अलका बिश्नोई, उप महानिरीक्षक (पंजीयन एवं मुद्रांक) ऋषि बाला श्रीमाली, सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग के उप निदेशक एल. डी. पंवार, उप निदेशक कृषि (विस्तार) कैलाश चौधरी, सहायक निदेशक उद्यान जयदीप दोगने, मुख्य चिकित्सा स्वास्थ्य अधिकारी डॉ ओ पी चाहर, सभी उपखण्ड अधिकारी, विकास अधिकारी सहित 22 विभागों के अधिकारी मौजूद रहे।

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