जयपुर। राजस्थान में अशोक गहलोत मंत्रिमंडल का बहुप्रतीक्षित पुनर्गठन पूरा होने के बाद अब सबकी निगाहें राजनीतिक नियुक्तियों पर टिक गई हैं। छह विधायकों के सीएम अशोक गहलोत के सलाहकार नियुक्ति होने के बाद अब जल्द ही संसदीय सचिवों की भी नियुक्तियां भी होने वाली है। संसदीय सचिवों के नामों की सूची आज देर शाम तक या फिर कल जारी होने की संभावना है। सूत्रों के मुताबिक 10 से 15 विधायकों को संसदीय सचिव बनाया जा सकता है। इनमें पहली बार विधायक बने विधायकों के भी नाम संभावित हैं। शपथ ग्रहण समारोह के बाद मुख्यमंत्री गहलोत ने कहा कि मंत्रिपरिषद का यह पुनर्गठन विशेष परिस्थितियों में हुआ है, जिसमें हम कुछ जिलों को प्रतिनिधित्व नहीं दे पाए, पर हम उन जिलों का विशेष ध्यान रखेंगे। पहली बार चुनकर आए विधायकों को मंत्री नहीं बनाया गया। गहलोत ने कहा कि ऐसे कई लोगों को शामिल किया जा चुका है, कई लोगों को शामिल किया जाएगा, प्रक्रिया लगातार चल रही है। अभी मुख्यमंत्री के सलाहकार बनेंगे, संसदीय सचिव बनेंगे, बोर्ड कॉरपोरेशन के चेयरमेन बनेंगे, तो प्रयास है कि अधिकांश विधायकों को हम लोग किस प्रकार से समायोजित करें. पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा ने भी कहा कि जो लोग बच गए हैं उन्हें राजनीतिक नियुक्तियां दी जाएंगी।डोटासरा ने कहा कि अभी कई जिम्मेदारियां मिलेंगी… जिला अध्यक्ष ब्लॉक अध्यक्ष बनेंगे, प्रकोष्ठ बनेंगे, सबको समायोजित किया जाएगा और सबको जिम्मेदारी दी जाएगी। उल्लेखनीय है कि राज्य में कुल मिलाकर 25 से 30 हजार राजनीतिक नियुक्तियां की जानी हैं, जिनमें संसदीय सचिवों से लेकर विभिन्न बोर्ड व निगमों के अध्यक्ष शामिल हैं। कांग्रेस कार्यकर्ताओं को लंबे समय से इन नियुक्तियों की उम्मीद है। इससे पहले पार्टी सूत्रों ने कहा था कि मंत्रिपरिषद पुनर्गठन में पार्टी आलाकमान व मुख्यमंत्री ने संतुलित रुख अपनाया है। इसमें सभी इलाकों व सामाजिक समीकरणों को ध्यान में रखा गया है। सभी को इसमें मौका नहीं दिया जा सकता। 15 संसदीय सचिव व सात मुख्यमंत्री के सलाहकार नियुक्त किए जाने हैं जबकि और भी राजनीतिक नियुक्तियां होनी है।बाकी आकांक्षी विधायकों, कार्यकर्ताओं व पार्टी का समर्थन करने वाले निर्दलीय विधायकों को इन पदों पर समायोजित किया जाएगा।