खुलासा न्यूज,बीकानेर। बीकानेर व्यापार उद्योग मण्डल के एक शिष्टमण्डल ने कलेक्टर के मार्फत एक ज्ञापन मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नाम भिजवाया है। मण्डल के अध्यक्ष रघुराज सिंह राठौड़, वेदप्रकाश अग्रवाल, उपाध्यक्ष अनिल कुमार सोनी (झूमरसा), प्रवक्ता सोनूराज आसूदानी, विनोद भोजक ने संयुक्त रुप से बताया कि राजस्थान के औद्योगित विकास के समक्ष आड़े आ रहे सोलर सिस्टम में किए गए बदलाव के सेक्शन 108 के तहत लागू ना करने बाबत् मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन-पत्र भिजवाया है। पत्र में बताया गया कि वर्तमान में पूरे देश में कोरोना महामारी के कारण सभी उद्योग धंधे मुश्किल से अपनी आजीविका चला पा रहे हैं और ऐसे समय में मिनिस्ट्री ऑफ पावर भारत सरकार ने उद्योग व व्यापार जगत की दुखती रग पर हाथ रखते हुए ग्रोस मीटरिग में नेट मीटरिंग के लिए नया नोटिफिकेशन जारी किया गया है और इसके तहत 10 किलोवाट से अधिक के सोलर प्लांट लगाने पर नेट मीटरिंग को समाप्त कर दी जाएगी। यदि केंद्र सरकार द्वारा यह नियम लागू किया जाता है तो राजस्थान के रोजगार को बहुत बड़ा नुकसान होगा क्योंकि स्वयं राज्य सरकार द्वारा राजस्थान के उद्योगपति, व्यापारी वर्ग से अधिकाधिक सोलर प्लांट लगाने हेतू प्रेरित किया गया जिसके बाद लगभग हजारों उद्योग सोलर पावर सिस्टम से जुड़ चुके हैं और इससे नए स्टार्टअप भी हुए हैं और इस नीति के लागू हो जाने से औद्योगिक और व्यापारिक इकाईयों का भविष्य तो गर्त में जाएगा ही साथ ही सोलर बिजनेस से जुड़े लाखों लोग भी बेरोजगार हो जाएंगे। राठौड़, झूमरसा ने बताया कि बीकानेर व्यापार उद्योग मंडल पूर्व में भी राजस्थान विद्युत विनियामक आयोग को इस हेतू अपनी आपत्ति दर्ज करवा चुका है, राज्य सरकार के पास सेक्शन 108 के तहत अधिकार होता है कि केंद्र सरकार द्वारा जारी किसी भी पॉलिसी को अपने अधिकार क्षेत्र का उपयोग करते हुए कुछ संशोधनों के साथ लागू करें या चाहें तो औद्योगिक विकास के हित में लागू करने से मना भी कर सकती है।