जयपुर । प्रदेश सरकार ने कॉलेज लेक्चरर के 1 हजार पदों पर और भर्ती को मंजूरी दे दी है। साथ ही नए कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट अप्रूव किया है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने हायर एजुकेशन डिपार्टमेंट की रिव्यू मीटिंग में यह घोषणा की है।
को जल्द प्रोसेस पूरा करने के निर्देश
सीएम ने कहा करीब 1 हजार पदों पर क्रक्कस्ष्ट से कॉलेज शिक्षकों की चल रही भर्ती का प्रोसेस जल्द पूरा किया जाए। साथ ही 1 हजार और पदों पर भर्ती की प्रक्रिया भी जल्द शुरू करने को कहा। उन्होंने कहा युवाओं के करियर को ध्यान में रखते हुए सरकार की टॉप प्रायोरिटी हायर एजुकेशन लेवल को अव्वल बनाना है। इसके लिए कॉलेजों का रेग्युलर इंस्पेक्शन किया जाए। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी कॉलेजों में एक्टिविटी की रोजाना मॉनिटरिंग की जा सकती है। सीएम ने निर्देश दिए कि गवर्नमेंट कॉलेजों में पढ़ाई का स्टैंडर्ड बनाए रखने के लिए खाली पदों पर भर्ती और प्रमोशन तेजी से किया जाए।
नए कॉलेजों की बिल्डिंग के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर
सरकार ने नए कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने के लिए 200 करोड़ रुपए का बजट मंजूर किया है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए कि जिन कॉलेजों की बिल्डिंग बनाने के लिए जमीन अलॉट हो चुकी है। उनका कंस्ट्रक्शन वर्क 2 महीने में जरूर शुरू हो जाना चाहिए। बचे हुए कॉलेजों में जमीन अलॉटमेंट केस को चीफ सेक्रेटरी रिव्यू करें। महात्मा गांधी इंस्टीट्यूट ऑफ गवर्नेंस एंड सोशल साइंसेस, हरिदेव जोशी पत्रकारिता और जनसंचार यूनिवर्सिटी जयपुर और डॉ. भीमराव अंबेडकर लॉ यूनिवर्सिटी जयपुर की बिल्डिंग का कंस्ट्रक्शन जल्द शुरू किया जाएगा।
तबादलों के लिए प्रभावी नीति बनाने पर जोर
प्राइवेट कॉलेजों में यूजीसी और दूसरे तय नॉम्र्स की पालना नहीं होने पर सीएम ने चिंता जताई। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसा प्रभावी सिस्टम डेवलप होना चाहिए कि त्रष्ट नॉम्र्स से सैलरी सीधे खाते में मिले। सरकार ने हायर एजुकेशन विभाग में तबादलों के लिए प्रभावी नीति बनाने पर भी जोर दिया।