जयपुर। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत सियासी तूफान के बीच अपनी नई टीम को लेकर भी मंथन में जुटे हैं। बताया जा रहा है उनका होटल में बाड़ाबंदी के बीच विधायकों से मेल-मिलाप के साथ ही एआईसीसी के पदाधिकारियों के साथ नई टीम के गठन को लेकर भी मंथन चल रहा है।सूत्रों के अनुसार मंत्रिमण्डल विस्तार को लेकर 10 नए मंत्रियों की शपथ हो सकती है। वैसे अभी जगह 8 मंत्री की है। लेकिन 2 मंत्रियों को हटाया जा सकता है। इनमें एक व्यक्ति एक पद के आधार पर प्रदेशाध्यक्ष बने गोविन्द सिंह डोटासरा और बीमारी के चलते मास्टर भंवरलाल मेघवाल शामिल बताए जा रहे हैं।मेघवाल अभी अस्पताल में भर्ती हैं, ऐसे में वे विभाग का कामकाज नहीं देख पाएंगे। हालांकि उन्हें ऐसा कोई पद दिया जा सकता है, जिससे उनके पास मंत्री पद का फिलहाल दर्जा बना रहे। वैसे गहलोत अपने सभी समर्थक विधायकों को मंत्री, संसदीय सचिव और राजनीतिक नियुक्तियों में बड़े स्तर पर शामिल करने की तैयारी में हैं।
संगठन पदाधिकारियों की भागीदारी में हो सकती कटौती-
राजनीतिक नियुक्तियों में अक्सर विधायकों के स्थान पर पार्टी के वरिष्ठ नेताओं को मौका देकर संगठन को मजबूत बनाया जाता रहा है। लेकिन इस बार सरकार के लिए परिस्थितियां संकटग्रस्त होने से विधायकों पर पार्टी का ज्यादा फोकस रहेगा। ऐसे में संगठन के लोग जो राजनीतिक नियुक्तियों की बाट जोह रहे हैं। उनमें से ज्यादातर को निराशा ही मिलेगी।
यहां विधायकों को मिलेगा मौका-
अध्यक्ष जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, अध्यक्ष वित्त आयोग, अध्यक्ष समाज कल्याण बोर्ड, उपाध्यक्ष 20 सूत्री कार्यक्रम, अध्यक्ष राजस्थान आवासन मण्डल, अध्यक्ष मदरसा बोर्ड, अध्यक्ष वक्फ बोर्ड, अध्यक्ष महिला आयोग, अध्यक्ष राजस्थान डांग विकास बोर्ड, अध्यक्ष खादी ग्रामोद्योग बोर्ड, अध्यक्ष राज्य क्रीड़ा परिषद, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बुनकर सहकारी संघ लिमिटेड, अध्यक्ष राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अध्यक्ष किसान आयोग, अध्यक्ष अनुसूचित जाति आयोग, अध्यक्ष जोधपुर विकास प्राधिकरण, अध्यक्ष राजस्थान राज्य बीज निगम, अध्यक्ष पशु कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष राजस्थान सफाई कर्मचारी आयोग, अध्यक्ष राज्य अन्य पिछड़ा वर्ग आयोग, अध्यक्ष राजस्थान सहकारी डेयरी फेडरेशन, अध्यक्ष राजस्थान राज्य हज कमेटी, अध्यक्ष जनजाति आयोग, अध्यक्ष मगरा क्षेत्रीय विकास बोर्ड, अध्यक्ष भूदान बोर्ड, अध्यक्ष युवा बोर्ड, अध्यक्ष शिल्प एवं माटीकला बोर्ड, अध्यक्ष लघु उद्योग विकास निगम, अध्यक्ष नि:शक्तजन आयोग, अध्यक्ष गौ सेवा आयोग, अध्यक्ष पशु पालक कल्याण बोर्ड, अध्यक्ष मेला प्राधिकरण, अध्यक्ष विमुक्त घुमन्तू एवं अद्र्ध घुमन्तू जाति कल्याण बोर्ड, उपाध्यक्ष राजस्थान राज्य क्रीड़ा परिषद सहित बोर्ड, आयोग और अकादमियों में अध्यक्ष के 50 से अधिक पद खाली हैं।
इन पदों पर दी जा चुकी नियुक्ति-
मुख्यमंत्री गहलोत सरकार अब तक उपाध्यक्ष राजस्थान फाउण्डेशन, अध्यक्ष अल्पसंख्यक आयोग, अध्यक्ष माध्यमिक शिक्षा बोर्ड, अध्यक्ष बाल आयोग व अन्य कुछ पदों पर नियुक्ति दे चुकी है।