किसानों के लिए खुशखबरी, सरकार की इन योजनाओं से बदल जाएगी आपकी खेती

जयपुर। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार ने बीते डेढ़ वर्षों में प्रदेश के किसानों की खुशहाली और कृषि क्षेत्र के विकास की दिशा में ठोस और दूरगामी कदम उठाए हैं। राज्य सरकार की स्पष्ट नीति, समर्पित कार्यशैली और ज़मीनी योजनाओं ने कृषि क्षेत्र में नए कीर्तिमान स्थापित किए हैं। योजनाएं अब केवल कागज़ी दस्तावेज नहीं, बल्कि धरातल पर बदलाव का माध्यम बन चुकी हैं। राज्य सरकार ने खेतों की सुरक्षा और जल संरक्षण के लिए फार्म पौंड, डिग्गी, सिंचाई पाइपलाइन और तारबंदी जैसे कार्यों में अभूतपूर्व अनुदान वितरित किया है। 32,164 फार्म पौंड निर्माण के लिए अनुदान मिला, जो पिछले पांच वर्षों की तुलना में अधिक है। 7,465 डिग्गियों के लिए अनुदान देकर जल संचयन को बढ़ावा मिला। 25,787 किलोमीटर सिंचाई पाइपलाइन बिछाकर जल का कुशल उपयोग सुनिश्चित किया गया। 25,400 किलोमीटर तारबंदी के लिए 286 करोड़ रुपये का अनुदान देकर फसलों की सुरक्षा सुनिश्चित की गई।

मृदा स्वास्थ्य और प्राकृतिक खेती पर जोर
सरकार ने मिट्टी की गुणवत्ता सुधारने और रासायनिक रहित खेती को बढ़ावा देने के लिए अब तक 12.86 लाख मृदा स्वास्थ्य कार्ड वितरित किए हैं। 37,911 वर्मी कंपोस्ट इकाइयों की स्थापना और 50.87 लाख महिला कृषकों को बीज मिनी किट का वितरण आत्मनिर्भरता की ओर एक अहम कदम है।

सौर ऊर्जा और सूक्ष्म सिंचाई से बढ़ी उत्पादकता
सौर ऊर्जा के क्षेत्र में 41,690 सोलर पंप सेट लगाए गए हैं, जिससे 650 करोड़ रुपए से अधिक का अनुदान दिया गया। ड्रिप और मिनी स्प्रिंकलर सिंचाई पद्धति के माध्यम से लाखों हेक्टेयर भूमि को सिंचित किया गया है, जिससे किसानों की सिंचाई लागत घटी और उत्पादन बढ़ा।