राजस्थान की पूर्वर्ती कांग्रेस सरकार का नेतृत्व करने वाले पूर्व सीएम अशोक गहलोत के कार्यकाल में राजस्थान की 1 करोड़ 35 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने का लक्ष्य रखा था, लेकिन कांग्रेस सरकार दोबारा सत्ता के करीब नहीं पहुंच सकी. तो सवाल उठ रहे हैं कि क्या भाजपा शासित नई भजनलाल सरकार महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण फिर शुरू करेंगी?

पिछली कांग्रेस सरकार में शुरू हुई फ्री स्मार्ट फोन योजना शुरू की गई थी, जिसके चलते महिलाओं को स्मार्टफोन का वितरण किया गया था, लेकिन आचार संहिता से स्मार्टफोन का वितरण रोक दिया गया.

पूर्व सीएम गहलोत ने महत्वाकांक्षी इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल स्कीम के तहत महिलाओं को स्मार्टफोन और सिम का वितरण कैंप लगवा कर रही थी, लेकिन राजस्थान विधानसभा चुनाव 2024 आचार संहिता लगने वितरण रूक गया, लेकिन आचार संहिता को भांपकर गहलोत ने आचार संहिता से पूर्व में महिला वोटरों को साधने के लिए कैंप लगाकर महिलाओं को स्मार्टफोन बंटवा दिए थे, यह अलग बात है कि वो वोट में कनवर्ट नहीं हुए.

पहले चरण में 40 लाख महिलाओं को स्मार्टफोन देने की योजना थी. इस योजना पर खूब आरोप – प्रत्यारोप भी हुए थे. भाजपा नेताओं ने यह कहा था कि इससे वोटरों को रिझाने की कोशिश हो रही है.

प्रदेश में आचार संहिता लगते ही पूर्व सीएम अशोक गहलोत के महत्वाकांक्षी स्कीम के तहल दिए जा रहे स्मार्टफोन के वितरण पर रोक लग गई. 19 तारीख से 16वीं राजस्थान विधानसभा का सत्र शुरू हो रहा है, तो अब सवाल उठ रहा है कि प्रदेश में भाजपा नित सरकार बनने के बाद क्या बची हुई पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेगा या योजना बंद हो जाएगी?

पात्र महिलाओं को स्मार्टफोन का लाभ आगे महिलाओं को मिलेगा या नहीं, इस सवाल का जवाब आगामी 23 जनवरी को ही मिलेगा. सदन में इसका जवाब विधानसभा में कैबिनेट राज्यवर्धन सिंह राठौड़ देंगे.

विधानसभा में बताएगी भजनलाल सरकार

दरअसल, बामनवास विधायक इंदिरा मीना ने सरकार से पूछा है कि क्या वह योजना से वंचित महिलाओं को स्मार्टफोन देने पर विचार कर रही है या नहीं. उन्होंने यह भी जानकारी मांगी है कि प्रदेश में कितनी महिलाओं को स्मार्टफोन दिए गए और इस पर कितनी राशि खर्च की गई.

कैबिनेट मंत्री के जवाब से स्पष्ट हो जाएगा कि प्रदेश में अब महिलाओं को स्मार्टफोन मिलेंगे या नहीं? पहले फेज में जिन महिलाओं को स्मार्टफोन मिलना था, उनमें जो महिलाएं बाकी हैं, सरकार उसकी संख्या बताएगी.

10 अगस्त 2023 को शुरू हुई थी योजना

यह योजना पिछली सरकार में मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने शुरू की थी. इसके तहत प्रदेश की 40 लाख महिलाओं को पहले चरण में स्मार्ट फोन देने की योजना थी. यह स्मार्ट फोन 3 साल की इंटरनेट सेवा के साथ दिए जाने थे. इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल स्कीम के तहत लाभार्थियों को स्मार्टफोन व सिम के लिए 6800 रुपए डीबीटी के माध्यम से ई-वॉलेट में जमा करने का प्रावधान था. दूसरे फेज में शेष बची महिलाओं के लिए स्मार्टफोन उपलब्ध कराया जाना था.

कई वजहों से विवादों में रही थी स्मार्टफोन स्कीम

भाजपा ने इंदिरा गांधी डिजिटल मोबाइल योजना पर कई गंभीर सवाल खड़े किए थे. प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी ने कहा था कि ये सभी फोन आउटडेटेड हैं. उन्होंने अपने बयान में कहा था, चार साल पहले अशोक गहलोत ने कहा था कि हम स्मार्टफोन देंगे लेकिन अब चुनाव के समय फोन लेकर आए हैं, वह भी आउटडेटेड.