राजस्थान में 2 अगस्त से स्कूल खोलने के फैसले पर राज्य सरकार थोड़ा बदलाव कर सकती है। शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा ने शनिवार को इसके संकेत दिए। उन्होंने कहा कि 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी गई थी लेकिन उसी दिन रात में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद इस फैसले पर पुनर्विचार और मंथन का निर्णय लिया गया है। उन्होंने यह बात तब कही जब वह राजस्थान बोर्ड ऑफिस में 12वीं कक्षा का परिणाम जारी करने को लेकर आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित कर रहे थे।शिक्षा मंत्री ने कहा, ‘2 अगस्त से स्कूल खोलने का अंतिम फैसला मुख्यमंत्री ही लेंगे। हाल में हुई कैबिनेट बैठक में शिक्षा विभाग के 2 अगस्त से 9वीं से 12वीं तक के स्कूल खोलने के फैसले पर सहमति बन गई थी। लेकिन जब विशेषज्ञों की राय आई कि छोटे बच्चों के लिए स्कूल खोले जा सकते हैं क्योंकि उनमें कोरोना फैलने की आशंका नहीं होती। छोटी कक्षाएं पहले शुरू की जाएं या बड़ी कक्षाएं शुरू की जाएं, या फिर पूरी कक्षाओं के लिए स्कूल खोल दिए जाएं, इस विषय पर मंथन के लिए डॉ रघु शर्मा की अध्यक्षता में एक सब-कमिटी बनाई गई है। कमिटी से राज्य सरकार चर्चा करेगी। रिपोर्ट पर मंथन के बाद मुख्यमंत्री दो-तीन दिनों में इस फैसला लेंगे। 2 अगस्त से स्कूल खोलने का फैसला शिक्षा विभाग का था लेकिन अंतिम निर्णय मुख्यमंत्री जी का ही होगा। यह सही है कि 2 अगस्त से स्कूल खोलने की घोषणा कर दी गई थी लेकिन उसी दिन रात में विशेषज्ञों की रिपोर्ट आने के बाद इस फैसले पर पुनर्विचार और मंथन का निर्णय लिया गया।’

स्कूल खोलने को लेकर मंत्री समूह की हुई बैठक

देश में शिक्षण संस्थाओं को खोलने की तिथि और मानक संचालन प्रक्रिया (एसओपी) निर्धारित करने के संबंध में मुख्यमंत्री द्वारा गठित मंत्री समूह की बैठक शनिवार सायं चिकित्सा एवं स्वास्थ्य मंत्री डॉ. रघु शर्मा के राजकीय आवास पर आयोजित की गई.

बैठक में शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह डोटासरा, कृषि मंत्री लालचंद कटारिया, उच्च शिक्षा राज्य मंत्री भंवरसिंह भाटी शामिल हुए. तकनीकी शिक्षा राज्य मंत्री डॉ. सुभाष गर्ग ने भरतपुर से दूरभाष द्वारा अपने विचार व्यक्त किए. इस बैठक में राज्य में शिक्षण संस्थाओं को खोलने के संबंध में विभिन्न पहलुओं पर विस्तार से विचार-विमर्श किया गया. उच्च शिक्षा के संबंध में हुई चर्चा के अनुसार इस समय अंतिम वर्ष की परीक्षाएं चल रही हैं. उच्च माध्यमिक कक्षाओं के परिणाम घोषित होने के बाद अब ऑनलाइन प्रवेश की प्रक्रिया प्रारंभ की जा रही है. इसे दृष्टिगत रखते हुए उच्च शिक्षा संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने का निर्णय 15 दिन बाद लिया जाएगा.

प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षा से संबंधित शिक्षण संस्थानों में कक्षाएं प्रारंभ करने के लिए केंद्र सरकार से अभिमत लिया जाएगा. केंद्रीय विद्यालयों, नवोदय विद्यालयों, सैनिक स्कूल्स आदि के साथ ही केंद्र शासित प्रदेशों एवं अन्य राज्यों के विद्यालयों में कक्षाएं प्रारंभ करने के अनुभव और फीडबैक लेकर निर्णय लिया जाएगा. इसके अतिरिक्त केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय, एम्स एवं प्रदेश के विशेषज्ञ चिकित्सकों से भी राय ली जाएगी. केंद्र की ओर से जारी दिशा-निर्देशों की जानकारी लेकर प्रारंभिक एवं माध्यमिक शिक्षण संस्थाओं में कक्षाएं प्रारंभ करने की तारीख एवं एसओपी के संबंध में निर्णय किया जाएगा.

बैठक में प्रमुख शासन सचिव गृह अभय कुमार, प्रमुख शासन सचिव वित्त अखिल अरोड़ा, प्रमुख शासन सचिव शिक्षा श्रीमती अपर्णा अरोड़ा, गृह सचिव एनएल मीणा व सुरेश गुप्ता सहित संबंधित अधिकारीगण उपस्थित रहे.