जयपुर हाल ही में ओएसपी को लेकर केन्द्र सरकार की असहमति और आपत्तियां सामने आई हैं। नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने यह आपत्तियां जताई हैं। इन्हें आयोग की ओर से सभी राज्यों को भेजा जा रहा है। नीति आयोग के अध्यक्ष प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी हैं।
सबसे पहले जानिए- गहलोत ने कब की थी घोषणा
सीएम अशोक गहलोत ने मार्च-2022 में विधानसभा में बजट पेश करते वक्त प्रदेश के करीब 7 लाख कर्मचारियों के लिए ओल्ड पेंशन स्कीम लागू करने की घोषणा की थी। हाल ही सप्ताह भर पहले ही उन्होंने बयान दिया कि एक न एक दिन पूरे देश में सभी राज्यों को यह स्कीम लागू करनी पड़ेगी।
अब राहुल गांधी ने गुजरात में लागू करने का वादा किया
मुख्यमंत्री गहलोत की इस फ्लैगशिप योजना को गुजरात में भी लागू करने का वादा राहुल गांधी कर चुके हैं। राहुल ने अपनी भारत जोड़ा यात्रा के दौरान कई बार ष्टरू गहलोत की इस योजना का जिक्र किया है।
नीति आयोग की ओल्ड पेंशन स्कीम को लेकर आपत्तियां ठीक उस वक्त सामने आई है, जब सप्ताह भर में राहुल गांधी की यात्रा राजस्थान में प्रवेश करने वाली है। राजस्थान में इस योजना से 41,000 करोड़ रुपए का वित्तीय भार पड़ेगा। गहलोत सरकार के बाद छत्तीसगढ़, पंजाब और झारखंड की सरकारों ने भी इसे लागू कर दिया है।
जब मार्च 2022 में बजट में ष्टरू गहलोत ने इस योजना को लागू किया था, तब भी केन्द्रीय वित्त मंत्रालय ने इसे वित्तीय अनुशासनहीनता करार दिया था। अब नीति आयोग ने स्पष्ट कर दिया है कि राज्यों को इस स्कीम को लागू नहीं करना चाहिए।
देखना यह है कि गहलोत और राहुल गांधी अब केन्द्र सरकार का क्या और कैसे जवाब देते हैं? भारत जोड़ो यात्रा के दौरान प्रदेश के कर्मचारी संगठनों के पदाधिकारी भी राहुल से मुलाकात करेंगे।
हर राज्य में कर्मचारी वर्ग बड़ा वोट बैंक
हर राज्य में कर्मचारी वर्ग बहुत बड़ा वोट बैंक है। राजस्थान में करीब 7 करोड़ की आबादी में सात लाख कर्मचारी हैं, जिनमें से केवल डेढ़ लाख कर्मचारियों को ही ह्रक्कस् का लाभ मिल रहा है। एक अप्रैल 2004 के बाद नियुक्ति पाने वाले 5 लाख 50 हजार कर्मचारी ह्रक्कस् की मांग कर रहे हैं।
इन्हें पेंशन का पुराना कवर देने के लिए ही ष्टरू गहलोत ने ह्रक्कस्​​​​​​​ को लागू किया है। इससे ष्टरू गहलोत ने एक बड़े वोट बैंक (कर्मचारी और उनके परिजन) करीब 20-25 लाख लोगों को साधा है।