Dream11 होगा बैन? सट्टेबाजी वाले ऐप्स पर स्ट्राइक की तैयारी, संसद में बिल होगा पेश

नई दिल्ली। ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर सरकार की सख्ती, Dream11 जैसे ऐप्स भी आ सकते हैं निषेध की जद में, केंद्र सरकार ने ऑनलाइन गेमिंग और सट्टेबाजी पर नियंत्रण रखने के लिए बड़ा फैसला लिया है। मंगलवार को कैबिनेट द्वारा ऑनलाइन गेमिंग बिल को मंजूरी दी गई, जिसे जल्द ही लोकसभा में पेश किया जाएगा। इस बिल का उद्देश्य ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म्स को कानूनी दायरे में लाना, सट्टेबाजी और जुए से जुड़े ऐप्स—जैसे Dream11—पर प्रतिबंध लगाना और युवाओं को इनके नकारात्मक प्रभावों से बचाना है। नए प्रस्तावित कानून के तहत ऑनलाइन बेटिंग अपराध होगा और इसके लिए सात साल की जेल तथा 10 लाख रुपये तक जुर्माना देने का प्रावधान है।

क्या होंगे प्रमुख प्रावधान?
सट्टेबाजी और जुए वाले ऐप्स पर सख्त प्रतिबंध, वित्तीय और सामाजिक जोखिम वाले गेम्स पर बैन। सेलिब्रिटी और पब्लिक फिगर्स द्वारा ऐसे ऐप्स के प्रचार पर भी पूरी तरह रोक। ‘गेम्स ऑफ स्किल’ (जैसे फैंटेसी स्पोर्ट्स) और ‘गेम्स ऑफ चांस’ का स्पष्ट वर्गीकरण। मान्य गेम्स के निर्धारण के लिए स्व-नियामक संस्थाओं (SRO) की भूमिका बढ़ेगी। सख्त डेटा प्राइवेसी और मनी लॉन्ड्रिंग के नियम।

अबतक क्या हुआ, और क्यों जरूरी है ये कानून?
बीते 4-5 सालों में 1,400 से ज्यादा ऐप्स पर प्रतिबंध लगाया जा चुका है। प्रवर्तन निदेशालय (ED) ने महादेव ऑनलाइन बुक (MOB) जैसे कई अवैध प्लेटफॉर्म्स की मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में जांच शुरू की। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने भी पुराने कानूनों की अप्रासंगिकता जताते हुए सख्त कानून की जरूरत बताई है। राज्य सरकारों के अलग-अलग नियमों के बावजूद ऑफशोर प्लेटफॉर्म्स और VPN के जरिए सट्टेबाजी अब भी जारी है।

चुनौती और उम्मीदें
नए कानून के लागू होने पर Dream11 समेत ऐसे सभी ऐप्स को कानूनी कसौटी पर खरा उतरना होगा। तकनीकी और कानूनी चुनौतियां जरूर रहेंगी, लेकिन सरकार का साफ कहना है कि युवाओं को व्यसन, ठगी और सामाजिक नुकसान से बचाना सर्वोच्च प्राथमिकता है।

सरकार का यह बिल पारदर्शिता, नियमन और जवाबदेही की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है, जिससे भारत में अवैध ऑनलाइन सट्टेबाजी और गेमिंग के बढ़ते खतरे पर रोक लगाने की कोशिश की जा रही है।