चकगर्बी के निवासी बीडीए के खिलाफ क्यों बैठे धरने पर, देखे वीडियों
बीकानेर। बीडीए द्वारा बीछवाल चकगर्बी में अतिक्रमण के खिलाफ अभियान चलाकर सरकारी जमीन को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा रहा है। अब तक बीडीए द्वारा करीब 100 करोड़ की सरकारी भूमि को अतिक्रमण मुक्त करवाया जा चुका है। वही स्थानीय निवासियों द्वारा बीडीए द्वारा चलाए जा रहे अतिक्रमण के खिलाफ मोर्चा खोल दिया और शुक्रवार को उन्होंने चकगर्बी में धरना लगाकर विरोध प्रदर्शन किया। इस दौरान धरने पर बैठे लोगों ने कहा कि उन्होंने सरकार को राजस्व देकर रजिस्ट्री के तहत खरीदे हैं, लेकिन सरकार अब इन जमीनों पर अपना दावा कर रही है। जिससे यहां के निवासी परेशान है और सब पर घरों की छत छीन जाने का खतरा मंडरा रहा है। इसके विरोध में उन्होंने धरना लगाया है। वहीं उन्होंने कहा कि अगर उनके मकानों को तोड़ा जाता है तो वह उग्र आंदोलन करेंगे। यह धरना शुक्रवार दोपहर 12 बजे तक गर्मी में स्थानीय निवासियों द्वारा लगाया गया।

गुरुवार को अपर्णा गुप्ता, आयुक्त बीकानेर विकास प्राधिकरण एवं कुलराज मीणा सचिव, बीडीए के प्रदत निर्देशानुसार ग्राम चकगर्बी की अराजीराज (सरकारी) भूमि पर एवं ग्राम चकगर्बी में बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व/अराजीराज भूमि पर विकसित/बसी हुई अवैध कॉलोनियों को हटाये जाने की कार्यवाही बीडीए के तहसीलदार मोतीलाल चोरोटिया, भागीरथ राम यादव, आकांक्षा गोदारा, कनिष्ठ अभियंता भव्यदीप, सरफराज, भू.अ. निरीक्षक राजकुमार चौधरी, प्रभुदयाल व होमगार्डस के नेतृत्त्व में गठित दो द्वारा संयुक्त कार्यवाही कर ग्राम चकगर्बी चक 6 बीकेएम के लगभग 340 बीघा भूमि पर भूमाफियाओं द्वारा कर रखी तार-बंदी, जाली, चारदीवारी, कच्चा पक्का निर्माण, कमरे, सडकें इत्यादि किये गये अवैध कब्जों को हटाकर अतिक्रमण मुक्त करवाया गया। मौके पर जो अवैध बिजली के कनेक्शन लिये गये उसको हटवाने के लिये तहसीलदार बीकानेर को निर्देशित किया गया। मौके पर खाली करवाये गये उक्त सभी खसरों में बीडीए की भूमि पर बीकानेर विकास प्राधिकरण के स्वामित्व के बोर्ड / सूचना पट्ट लगाये गये व मौके पर स्थानीय निवासियों को उक्त अवैध कॉलोनियों में प्लाट नहीं खरीदने के लिये समझाईश की गई एवं गलत जानकारी के आधार पर जिन भूमाफियाओं के द्वारा प्लॉटों का बेचान किया गया है उनके विरूद्ध एफआईआर करवाने की सलाह दी।
अब तक लगभग 600 बीघा बीडीए की भूमि को अतिक्रमण मुक्त किया गया है। जिसकी कीमत लगभग 100 करोड़ रुपए है। जिसकी जिला प्रशासन ने गुरुवार शाम 6.30 बजे दी।