खुलासा न्यूज, बीकानेर। राजस्थान विधानसभा में प्रश्रकाल के दौरान आज बीकानेर के खाजूवाला विधायक व मंत्री सुमित गोदारा, कोलायत युवा विधायक अंशुमान सिंह भाटी व बीकानेर पश्चिम विधायक जेठानंद व्यास ने कई सवाल उठाए। इस दौरान विधानसभा में जोरदार हंगामा भी देखने को मिला। बीकानेर पश्चिम के विधायक जेठानन्द व्यास ने विधानसभा कार्रवाई के दौरान पूर्व मंत्री और कांग्रेस नेता डॉ. बी.डी. कल्ला के खिलाफ गंभीर आरोप लगाए हैं। व्यास ने यहां तक कह दिया कि कल्ला परिवार के लोगों ने गुंडागर्दी कर रखी थी, अवैध नशा बेचने वालों का पक्ष ले रहे थे। उनके परिवार और कार्यकर्ता भूमाफिया बने हुए थे। जनता ने इसीलिए बीस हजार वोटों से हरा दिया। विधानसभा में कार्रवाई के दौरान सोमवार को व्यास को बोलने का अवसर मिला था। इस दौरान विपक्ष के बीच में टोकने पर व्यास ने कड़ी आपत्ति दर्ज कराते हुए कहा कि इनके भारी भरकम मंत्री को हराकर आया हूं। इसलिए इन्हें पच नहीं रहा है। व्यास ने कहा कि कल्ला परिवार के लोगों ने बीकानेर में गुंडागर्दी कर रखी थी। जो लोग अवैध रूप से नशा बेच रहे थे, उनका पक्ष ले रहे थे। उनके परिवार और कार्यकर्ता भूमाफिया बने हुए थे। व्यास ने जस्सूसर गेट पर नयाशहर थानाधिकारी के साथ धक्का मुक्की का जिक्र करते हुए कहा कि चुनाव के दौरान कांग्रेस के एक कार्यकर्ता को थानेदार ने बिना नंबरी गाड़ी के कारण रोक लिया तो कांग्रेस कार्यकर्ता ने थप्पड़ मार दिया। तब कल्ला ने फोन करके पुलिस को कह दिया कि हमारे कार्यकर्ता हैं और मामला दर्ज नहीं होना चाहिए। एसपी-आईजी पर हमने दबाव डाला तो मामला दर्ज हुआ। अगले दिन कल्ला फिर एसपी के पास गए कि हमारे कार्यकर्ता पर कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। विधायक व्यास ने कहा कि हमारी जनता ने ऐसे विधायक को हमेशा के लिए रिटायर भी कर दिया है। हमेशा के लिए बाहर कर दिया।

वहीं, कोलायत विधायक अंशुमान सिंह भाटी ने प्रदेश की जनता का आभार जताया और कहा कि प्रदेश की जनता ने भारतीय जनता को प्रचंड बहुमत दिया है, जिसके बदौलत भारतीय जनता पार्टी ने अपनी सरकार बनाई। उन्होंने आगे बोलते हुए कहा कि कोलायत विधानसभा पाक बॉर्डर से लगने वाला क्षेत्र है। यहां के वांशिदों की बिजली की बड़ी समस्या है। उन्होंने कहा कि पूर्व सरकार के कारण प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी का विकास धरातल पर नहीं उतर पाया। गहलोत सरकार की उदासीनता के चलते आज भी हजारों परिवार रोशन से दूर ेहै। क्षेत्र की जनता राजनीति भेदभाव व भ्रष्टाचार की इस प्रकार भेंट चढ़ी कि जरूरतमंद आज भी बिजली सहित मूलभूत सुविधाओं से वंचित है। भाटी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा मन मुताबिक सर्वे किये गये और अनेकों जगह चलते कार्य को बीच में छोड़ दिया, जिसके कारण हजारों परिवार बिजली से वंचित रह गए। भाटी ने कहा कि नेताओं के चेहते लोगों को बिजली उपलब्ध करवाने के लिए अधिकारियों व ठेकेदारों ने रातोंरात खंभे खड़े कर दिए। भाटी ने कहा कि पानी और लाईट ऐसा साधन है जो युवाओं की पढ़ाई व रोजगार में अति महत्वपूर्ण है, लेकिन पूर्व सरकार की उदासीनता के चलते हजारों युवा वंचित रह गए। भाटी ने केन्द्र सरकार की जल जीवन मिशन योजना पर बोलते हुए कहा कि इस योजना के तहत प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी की मंशा थी कि हर घर तक पानी का कनेक्शन पहुंचे, लेकिन पूर्व सरकार द्वारा किए गए भ्रष्टाचार के कारण इस योजना को धरातल पर लागू नहीं किया जा सका। भाटी ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों व ठेकेदारों द्वारा जेजेएम नियमों की खुलेआम धज्ज्यिां उड़ाई गई। निम्र गुणवता वाली पाइप लाईनों का उपयोग किया गया, परिणाम स्वरूप कार्य पूर्ण होने से पहले की पाइप लाइने क्षतिग्रस्त हो गई। कोई काम मापदंड के अनुसार नहीं किया गया। कई जगह कार्य अधूरा होने के बावजूद ठेकेदारों को पूरा भुगतान कर दिया। कई गांव ऐसे है जहां पानी टंकी बनने के बाद दो साल में एक बार भी पानी नहीं भरा। अधिकारियों के मन मुताबिक ढाणियों को जोड़ा तथा छोड़ा गया। कई चालू सड़कों को क्षतिग्रस्त कर छोड़ दिया। पूर्व सरकार के इस कारनामे के चलते आज भी ग्रामीण महंगे दामों में पानी टैंकर डलवाने को मजबूर है।

इसी तरह, लूणकरणसर विधायक व खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा ने सोमवार को राजस्थान विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित के खाद्य सुरक्षा से जुड़े तारांकित प्रश्न का जवाब देते हुए सदन को अवगत कराया की खाद्य सुरक्षा में किसी के नाम हटाए नहीं किए हैं अगर किसी कारण से कोई नाम रह जाता है तो अपील के आधार पर जुड़वा सकता है । सोलहवीं विधानसभा के प्रथम सत्र मे सोमवार को विधानसभा शुरू होते ही नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली द्वारा घेरने की कोशिश की गई जिस पर कैबिनेट मंत्री सुमित गोदारा ने पलटवार करते हुए कहा कि तेज गति से काम होंगे, डबल इंजन की सरकार का अहसास होगा । दरअसल विधायक छगनसिंह ने कहा, वर्तमान जनसंख्या के लिहाज से वंचितों को लाभ मिलना चाहिए। इसके लिए सरकार क्या कर रही है। इस पर गोदारा का जवाब था, खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के मुताबिक एक सीलिंग तय है। राजस्थान में 4.40 करोड़ की सीमा है। दो करोड 30 लाख मीट्रिक टन गेहूं मिल रहा है। कैबिनेट मंत्री गोदारा ने जवाब में बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा ने 29 दिसम्बर को केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर सीलिंग में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का कहा है। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने हस्तक्षेप करते हुए कहा, 2011 की जनसंख्या के आधार पर लाभ दे रहे हैं जबकि अब जनसंख्या काफी बढ़ चुकी है। जिसके जवाब में मंत्री सुमीत गोदारा ने बताया कि मुख्यमंत्री भजनलाल जी ने केन्द्रीय खाद्य मंत्री को पत्र लिखकर सीलिंग में 15 प्रतिशत बढ़ोतरी करने का कहा है। इसके साथ ही तंज का जवाब दिया-जनता के लिए डबल इंजन सरकार बनी है। सभी काम तेज गति से होंगे। आपको भी जल्द डबल इंजन का अहसास हो जाएगा।