राजस्थान हाईकोर्ट जयपुर ब्रांच के अधिवक्ताओं ने आज हाईकोर्ट जयपुर के गेट नंबर 4 से विधानसभा तक पैदल मार्च निकाला। बड़ी संख्या में पैदल मार्च में शामिल हुए इन अधिवक्ताओं ने एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट लागू करवाने, अधिवक्ता कल्याण कोष संशोधन विधेयक पारित करवाने और युवा अधिवक्ताओं के लिए मानदेय राशि जारी करवाने समेत अन्य मांगों को लेकर नारेबाजी की और विधानसभा के सामने जनपथ पर कुछ देर के लिए धरने पर बैठ गए। बाद में पुलिस अधिकारियों ने समझाइश की और अधिवक्ताओं के एक प्रतिनिधि मंडल को शिक्षा मंत्री बीडी कल्ला से मिलवाने विधानसभा ले गए, जहां प्रतिनिधि मंडल के लोगों ने मंत्री कल्ला को अपनी मांगों का ज्ञापन सौंपा।

राजस्थान हाईकोर्ट बार के अध्यक्ष भुवनेश शर्मा और महासचिव गिर्राज शर्मा ने बताया कि सरकार अधिवक्ता कल्याण कोष विधेयक लागू नही ंकर रही है। एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लम्बे समय से की जा रही है, लेकिन वह भी अभी तक लागू नहीं किया। राजस्थान हाईकोर्ट के संयुक्त पुस्तकालय सचिव हितेष बागड़ी ने बताया कि जो युवा अधिवक्ता हैं उनके लिए युवा मानदेय फंड लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन अभी तक इसे लागू नहीं पर सरकार ने कोई विचार नहीं किया। कोरोना काल में कोर्ट लम्बे समय तक बंद रहे, जिससे युवा अधिवक्ताओं को आर्थिक रूप से काफी परेशानी हुई। उन्होंने बताया कि आज के शांति मार्च का हमारा उदेश्य केवल यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज और देश में अधिवक्ताओं की भागीदारी महत्वपूर्ण है। इसलिए अधिवक्ताओं की ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए।