खुलासा न्यूज,बीकानेर। भारतीय जनता पार्टी शहर जिला बीकानेर द्वारा मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के नेतृत्व वाली राज्य की कांग्रेस सरकार से देश में पेट्रोल और डीजल पर सर्वाधिक दर से वसूले जा रहे वैट की दरों को तुरंत कम कर आमजन को और अधिक राहत देने की मांग की गई है ।भाजपा जिलाध्यक्ष अखिलेश प्रताप सिंह ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली केंद्र सरकार ने पेट्रोल और डीजल की कीमतों में एक ही साथ भारी कटौती कर आमजन को राहत देने का कार्य किया है परंतु पेट्रोल-डीजल के दामों में कटौती हेतु प्रदर्शन की नौटंकी कर आम जनता को राहत की दुहाई देने वाली कांग्रेस पार्टी की राज्य सरकार की यह दोगली नीति अब समझ से परे है ।उन्होंने कहा कि कांग्रेस शासित पड़ोसी राज्य पंजाब सरकार ने भी पेट्रोल-डीजल पर वैट की दरों में कमी कर दी है परंतु मुख्यमंत्री गहलोत अपने सरकारी खजाने में नुकसान होने के डर से अभी भी देश में सर्वाधिक दर से पेट्रोल और डीजल पर 36त्न और 26त्न वैट वसूल कर सरकारी तिजोरी भरने का कार्य कर रहे हैं ।सिंह ने कहा कि राज्य सरकार को आमजन से कोई सरोकार नहीं है उन्हें सिर्फ पेट्रोल-डीजल से खजाना भरने की बजाय राजस्व प्राप्ति के अन्य साधन बढ़ाने चाहिए ।जिला संगठन प्रभारी ओम सारस्वत ने कहा कि पड़ोसी राज्यों में पेट्रोल-डीजल की दर कम होने की वजह से राज्य सरकार को अप्रत्यक्ष रूप से वैसे भी लगभग 500 करोड़ रुपए का नुकसान उठाना पड़ रहा है ऐसे में सरकार को जनहित में तुरंत वैट कम करने का निर्णय लेना चाहिए ताकि पड़ोसी राज्यों से पेट्रोल-डीजल की तस्करी पर रोक लग सके ।प्रदेश कार्यसमिति सदस्य और पूर्व जिलाध्यक्ष डॉ. सत्यप्रकाश आचार्य ने कहा कि केंद्र की मोदी सरकार ने राफेल विमान खरीद, सेना आधुनिकीकरण, सभी को मुफ्त वैक्सीन, कोविड काल में गरीबों को मुफ्त अनाज, किसान सम्मान निधि, प्रत्येक शहर में ऑक्सीजन प्लांट जैसी सरकार पर आर्थिक भार बढ़ाने वाली अनेकों जनकल्याणकारी योजनाएं धरातल पर लागू करने के बावजूद भी जनहित में पेट्रोल डीजल दरों में भारी कटौती का निर्णय लिया है परंतु राज्य सरकार जनता को राहत देने की बजाय आंख मूंदकर बैठी है ।वरिष्ठ भाजपा नेता मुमताज अली भाटी, मोहन सुराणा, अनिल शुक्ला, अशोक प्रजापत, गोकुल जोशी, शिवरतन अग्रवाल, नरेश नायक, अरुण जैन, मनीष आचार्य, कौशल शर्मा, प्रोमिला गौतम, इन्द्रा व्यास, असद रजा भाटी इत्यादि पदाधिकारियों ने भी एक स्वर में राज्य सरकार से तुरंत केंद्र सरकार और अन्य राज्य सरकारों का अनुसरण करते हुए पेट्रोल और डीजल पर वैट की दरें कम करने का निर्णय लेने की मांग की है ।