खुलासा न्यूज,बीकानेर। राजस्थान के हर घर तक पीने का पानी पहुंचाने में राज्य की अशोक गहलोत सरकार को अब परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। दरअसल, केंद्र सरकार ने इस योजना में अपने अनुदान को आधा कर दिया है, ऐसे में योजना को लागू करने में भारी वित्तीय संकट का सामना करना पड़ रहा है। यह कहना है राज्य के ऊर्जा एवं जलदाय मंत्री डॉ. बुलाकीदास कल्ला का। अपने गृह क्षेत्र में आये डॉ. कल्ला ने पत्रकारों को बताया कि करीब डेढ़ लाख करोड़ रुपए से हर घर तक पानी पहुंचाने की योजना तैयार की गई थी। इससे हर घर तक पेयजल पहुंचाना था। केंद्र सरकार इस योजना में पहले नब्बे फीसदी राशि दे रही थी लेकिन अब इसे फिफ्टी फिफ्टी हिस्सा कर दिया। ऐसे में राज्य सरकार पर 75 हजार करोड़ रुपए का भार आ गया। कोरोना काल में भारी खर्च के बाद फिलहाल राज्य इस योजना के लिए इतनी राशि सरकार के पास नहीं है। केंद्र सरकार को इसे फिर से नब्बे फीसदी अनुदान देना चाहिए।
किसानों को दिन में देंगे बिजली
डॉ. कल्ला ने बताया कि राज्य के सभी किसानों को दिन में भी बिजली दी जायेगी। अब तक पंद्रह जिलों में दिन में बिजली आपूर्ति की जा रही है जबकि शेष जिलों में भी जल्दी ही ये आपूर्ति शुरू हो जायेगी। किसानों के लिए अलग से एग्रीक ल्चर फीडर शुरू करने की योजना भी जल्द पूरी हो जायेगी।
सोलर पर सरकार का जोर
पश्चिमी राजस्थान में लंबे समय से सोलर एनर्जी पर काम हो रहा है, ऐसे में राज्य सरकार सोलर से बिजली उत्पादन पर अगले तीन साल तक फोकस करेगी। डॉ. कल्ला ने बताया कि तीस हजार मेगावाट बिजली का उत्पादन सोलर से होगा, जबकि फिलहाल राज्य में सभी संसाधनों से 21 हजार 770 मेगावाट बिजली ही उत्पन्न हो रही है। इसके लिए 24500 क रोड़ रुपए की योजना को सरकार अंतिम रूप दे रही है।
हर जिले में मेडिकल कॉलेज
डॉ. कल्ला ने कहा कि आने वाले तीन वर्षों में राजस्थान के हर जिले में एक मेडिकल कॉलेज होगा। जिससे बड़ी संख्या में चिकित्सक तैयार होंगे। सरकार पैंतीस हजार लोगों को रोजगार देने के लिए प्रक्रिया शुरू कर चुकी है। डॉ. कल्ला ने कहा कि मुख्यमंत्री बजट भाषण में भी प्रदेश के लिए घोषणाएं करेंगे।
राजनीतिक नियुक्तियों पर टाल गए
डॉ. कल्ला से जब पत्रकारों ने पूछा कि राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला कब शुरू होगा तो उन्होंने यह कहते हुए जवाब नहीं दिया कि यह मेरे हाथ में नहीं है। उल्लेखनीय है कि बीकानेर सहित राज्यभर में आने वाले दिनों में राजनीतिक नियुक्तियां होने वाली है।