खुलासा न्यूज नेटवर्क। राजस्थान में सरकार ने नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद, यूआईटी, विकास प्राधिकरण और स्वायत्त शासन निदेशालय में कॉन्ट्रेक्ट पर लगे कर्मचारियों को हटा दिया गया है। बताया जा रहा है कि इन संस्थाओं में 2 हजार से ज्यादा रिटायर्ड कर्मचारी काम पर लगे थे। जिन्हें या तो कॉन्ट्रेक्ट पर रखा था या पे माइनस पेंशन पर। नगरीय विकास विभाग ने इसके आदेश जारी किए हैं। दरअसल, प्रदेश की नगर निगम, नगर पालिका, नगर परिषद के अलावा यूआईटी, विकास प्राधिकरण, हाउसिंग बोर्ड, रूडसिको, आरयूआईडीपी, स्वायत्त शासन निदेशालय में 2 हजार के करीब रिटायर्ड कर्मचारी लगे हैं। इनमें से कई कर्मचारी तो ऐसे है जिनकी उम्र 65 साल या उससे ज्यादा हो चुकी है। अब भी वे गार्ड की तनख्वा पर कॉन्ट्रेक्ट के आधार पर डिपार्टमेंट में काम कर रहे हैं।