बीकानेर। अब सीबीएसई स्कूल 70% व राजस्थान बोर्ड के स्कूल 60% फीस ले सकेंगे। फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ऑफ राजस्थान और सरकार के बीच गुरुवार को सहमति बनने के बाद ये फैसला हुआ। इसी के साथ फोरम के दो सदस्यों ने अनशन खत्म कर दिया। हालांकि, फोरम ने कहा कि जब तक सहमति पर अक्षरश: पालन नहीं होगा, हमारा आंदोलन जारी रहेगा।

मतलब ये कि ऑनलाइन क्लासें बंद रहेंगी। इससे पहले फोरम का एक प्रतिनिधिमंडल शिक्षामंत्री गोविंद डोटासरा के आवास पहुंचा। लंबी वार्ता हुई। आरटीई भुगतान, 1 दिसंबर से 9वीं-12वीं तक का स्कूल खोलने सहित कई मांगों पर सरकार ने सकारात्मक रुख दिखाया। फीस मामले को लेकर सामने आया कि मामला अभी कोर्ट में विचाराधीन है।

यूडी टैक्स भी माफ होगा
निजी शिक्षण संस्थाओं को नगर निगम की ओर से वसूले जा रहे यूडी टैक्स (अर्बन कर) से छूट देने की मांग पर भी सरकार सकारात्मक विचार कर रही है। इस आशय के प्रस्ताव शिक्षा विभाग स्थानीय निकाय को भेजेगा, जहां से इसकी स्वीकृति जारी होगी।

बिजली बिल भी घरेलू श्रेणी का
इसके साथ ही निजी स्कूलों ने अवकाश काल में निजी स्कूलों को घरेलू श्रेणी मानते हुए छूट देने की मांग रखी है। शिक्षा मंत्री डोटासरा ने इस पर सहमति जताई है लेकिन यह मामला भी ऊर्जा विभाग के पास भेजा जायेगा। जहां से स्वीकृति जारी होगी। फिलहाल सरकार ने इस पर सहमति जताई है।

शीघ्र आदेश जारी होने चाहिए
निजी शिक्षण संस्थाओं के साथ फोरम ऑफ प्राइवेट स्कूल ने आंदोलन की शुरूआत की थी। विभिन्न शिक्षण संस्थाओं व निजी स्कूल संगठनों ने एक साथ मिलकर इस आंदोलन में हिस्सा लिया। पैपा के संयोजक गिरीराज खैरीवाल ने बताया कि प्रदेशभर के निजी स्कूल पहली बार एक मंच पर आये। उन्होंने कहा कि सरकार को आज हुई सहमति पर शीघ्र आदेश जारी करना चाहिए।

जितना कोर्स उतनी फीस ले सकते हैं
^निजी स्कूलों से वार्ता सौहार्दपूर्ण रही। बोर्ड संबंधी समस्याओं के समाधान के लिए बोर्ड के अधिकारियों से बात की गई। फीस संबंधी मामला कोर्ट में विचाराधीन।
-गोविन्द डोटासरा, शिक्षा मंत्री