जयपुर। राजस्थान में राजनीतिक नियुक्तियों का सिलसिला अब शुरू हो गया है। पिछले दो दिन में भरतपुर, हनुमानगढ और अजमेर के निकायों में पार्षदों का मनोनयन किया गया है। अब आने वाले दिनों में और भी निकायों में पार्षदों का मनोनयन किया जाना तय है।
इसके अलावा कई अन्य प्रमुख निगम, बोर्ड और आयोगों में भी सदस्य और अध्यक्ष बनाएं जाएंगे। इसके लिए नेताओं ने जयपुर से दिल्ली तक दौड़ लगानी शुरु कर दी है और वे अपने अपने राजनीतिक आकाओं के यहां ढोक लगाकर नियुक्तियां पाने की जुगाड में लग गए है। इन नेताओं को वरिष्ठता के हिसाब से कैबिनेट और राज्यमंत्री का दर्जा दिया जाएगा।
सत्ता में भागीदारी की चाह
कांग्रेस सूत्रों के अनुसार आलाकमान की ओर से यह निर्देश दिए गए हैं कि पार्टी में जल्द निष्ठावान नेताओं को विभिन्न आयोगों, बोर्ड और निगमों में नियुक्त किया जाए ताकि पार्टी में अच्छा संदेश जाए। इसलिए यह काम अब तेजी से शुरु किया जा रहा है। सीएम अशोक गहलोत और आलाकमान के बीच इसको लेकर चर्चा भी हो चुकी है। प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष सचिन पायलट भी अपने समर्थकों को सत्ता में भागीदारी दिलाना चाह रहे है। प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे भी नियुक्तियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी और राहुल गांधी से विचार विमर्श कर चुके है।
बसपा से कांग्रेस में आए नेताओं को सत्ता में भागीदारी— बसपा से कांग्रेस में आए छह विधायकों में से दो को मंत्री बनाया जा सकता है और बाकी चार को संसदीय सचिव और निगम बोर्ड में चेयरमेन बनाया जाना तय है। इसी तरह निर्दलीय विधायकों में से भी कुछ को संसदीय सचिव बनाए जाने की उम्मीद है।
इन प्रमुख नेताओं को बनाएंगे चेयरमेन
पूर्व मंत्री प्रधुम्न सिंह,डॉ चंद्रभान,घनश्याम तिवाड़ी, राजीव अरोड़ा, पुखराज पाराशर, गिर्राज गर्ग, रणदीप धनखड़, धर्मेन्द्र राठौड़, सत्येन्द्र भारदाज,सुरेश चौधरी,संजय गुर्जर, मुमताज मसीह, ज्योति खंडेलवाल, सुशील शर्मा, सुनील शर्मा,अर्चना शर्मा, रामेश्वर दाधीच,राजेन्द्र सिंह सोलंकी, सुनील परिहार,पंकज मेहता, गोपाल बाहेती, ललित भाटी, दिनेश खोडनिया, रतन देवासी, सलावत खान,करण सिंह राठौड़, महेश शर्मा, गिर्राज खंडेलवाल ,कैलाश सोयल आदि नेता है। इसके अलावा कुछ और भी नाम है जिनको चेयरमेन और वाइस चेयरमेन बनाया जा सकता है।
इन निगम बोर्ड में होगी नियुक्तियां
राज्य वित्त आयोग, वैदिक शिक्षा संस्कार, किसान आयोग, महिला आयोग, आरटीडीसी, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, राजस्थान खादी बोर्ड, राजस्थान राज्य बीज निगम, आवासन मंडल, जन अभाव अभियोग निराकरण समिति, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, अल्पसंख्यक आयोग, डांग विकास बोर्ड, राज्य खेल परिषद, मगरा विकास बोर्ड, राज्य हज कमेटी, हस्तशिल्प कला बोर्ड, केश कला बोर्ड, वरिष्ठ नागरिक बोर्ड, नि:शक्तजन आयोग, गो सेवा आयोग, उर्दू अकादमी, भूदान बोर्ड, मेला विकास प्राधिकरण, घुमंतू जाति कल्याण बोर्ड, ओबीसी आयोग, सिंधी अकादमी, राज्य सफाई कर्मचारी आयोग, बृजभाषा अकादमी, संगीत नाटक अकादमी, डेयरी फैडरेशन, ललित कला अकादमी, संस्कृत अकादमी, सार्वजनिक प्रन्यास बोर्ड, अनुसूचित जाति आयोग, जन जाति आयोग, लघु उद्योग विकास निगम, अंतरराज्यीय जल विवाद निवारण समिति, धरोहर विकास प्राधिकरण और युवा बोर्ड में वरिष्ठ नेताओं को चेयरमैन बनाया जाएगा और उन्हें कैबिनेट व राज्यमंत्री स्तर का दर्जा दिया जाएगा।