बजट में ये सौगातें मिल सकती है: जिलों और आठवें वेतन आयोग के लिए दे सकते है फंड, नई भर्तियों की घोषणा

बजट में ये सौगतें मिल सकती है: जिलों और आठवें वेतन आयोग के लिए दे सकते है फंड, नई भर्तियों की घोषणा
जयपुर। वित्त मंत्री दीया कुमारी बुधवार को राजस्थान का बजट पेश करेंगी। इस बार लोकलुभावन घोषणाओं की जगह इंफ्रास्ट्रक्चर और अर्थव्यवस्था को मजबूती देने वाले ठोस कामों पर ज्यादा फोकस रह सकता है।
बजट में नए जिलों के लिए फंड देने की घोषणा होगी। क्योंकि नए जिलों में दफ्तर से लेकर सभी तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने पर सैकड़ों करोड़ खर्च होंगे। गहलोत राज के जिले खत्म करने के बाद यह पहला बजट है।
इसके अलावा सरकारी कर्मचारियों के लिए केंद्र ने आठवें वेतन आयोग की सिफारिशें लागू करने की घोषणा की है। केंद्र के बाद राज्य को भी आठवां वेतन आयोग लागू करना होगा। आठवें वेतन आयोग के लिए जरूरी तैयारियों और फंड की व्यवस्था करने के लिए बजट में घोषणा होगी।
बजट में जलजीवन मिशन के तहत 10 लाख नए कनेक्शन देने की घोषणा होगी। केंद्र ने मिशन की समय बढ़ा दिया है।
बजट में युवाओं, महिलाओं और किसानों पर फोकस रहेगा। सरकार को आगे निकाय और ग्राम पंचायत चुनावों में जाना है। ऐसे में गांव और शहरों के विकास वाली घोषणाओं को बजट में शामिल किया जाएगा।
बजट में जयपुर मेट्रो का विस्तार करने अगले फेज का काम शुरू करने की घोषणा की जा सकती है। जयपुर सहित बड़े शहरों में नई इलेक्ट्रिक बसें खरीदने की घोषणा संभव है।
इसके अलावा रोडवेज के लिए नई बसों की खरीद की घोषणा होगी। रोडवेज में लगातार बसें कम हो रही हैं। इसके अलावा नए बस स्टेशनों के विकास की भी घोषणा हो सकती है।
मुफ्त पानी की जगह नई स्कीम लागू हो सकती है
जलदाय विभाग में कांग्रेस सरकार की फ्री पानी की स्कीम बंद कर नई स्कीम लागू करने की घोषणा हो सकती है। वाटर ऑडिट का नया सिस्टम लागू हो सकता है। जिन पानी के कनेक्शनों पर मीटर नहीं है, वहां स्मार्ट मीटर लगाने की घोषणा संभव है।
स्टेट वाटर ग्रिड बनाने की घोषणा संभव है। राम जल सेतु प्रोजेक्ट को आगे बढ़ाने के साथ वाटर ग्रिड का काम भी आगे बढ़ाया जाएगा। बड़े तालाब और नए जलाशयों की मरम्मत कर उन्हें फिर से तैयार किया जाएगा।
सडक़ विकास :नए एक्सप्रेस-वे और कनेक्टिंग रोड
नए एक्सप्रेस-वे और कनेक्टिंग रोड बनाने की घोषणा संभव। राजस्थान रोड डेवलपमेंट और मेंटेनेंस प्रोग्राम शुरू होगा। जिसके तहत खराब सडक़ों का रखरखाव किया जाएगा।
जिला और स्थानीय लेवल की नई सडक़ों की मरम्मत और अपग्रेडेशन की घोषणा। नए फ्लाई ओवर, आरयूबी और आरओबी बनाने की घोषणा।
जल जीवन मिशन के तहत बचे हुए लाखों ग्रामीण घरों में पानी कनेक्शन।
पानी की कमी वाले इलाकों में हर घर नल का पानी पहुंचने से राहत मिलेगी। लोग दूर दराज से पानी लाते हैं या महंगे दामों पर टैंकर मंगवाते हैं, नल कनेक्शन होने से घर तक पानी पहुंचेगा।
बजट में किसानों पर खास फोकस रहेगा। किसानों को बिना ब्याज फसली कर्ज देने की योजना का दायरा बढ़ेगा। सहकारी बैंक इसके लिए दायरा बढ़ाएंगे। सहकारी बैंकों से किसानों को छोटी अवधि के साथ ही लंबी अवधि के कर्ज देने की सुविधा का भी विस्तार करने की घोषणा हो सकती है। सरकार सहकारी बैंकों और भूमि विकास बैंकों को इसके लिए अलग से बजट देने की घोषणा कर सकती है। इसके अलावा किसानों को दिन में सिंचाई के लिए बिजली देने की घोषणा हो सकती है।
किसानों से एमएसपी पर खरीदी जाने वाली गेहूं सहित कुछ चुनिंदा फसलों पर बोनस बढ़ाया जा सकता है। फिलहाल 150 रुपए क्विंटल बोनस है, इसे बढ़ाकर 200 रुपए या ज्यादा किया जा सकता है।
किसानों के लिए ये घोषणाएं भी संभव
राजस्थान एग्रीकल्चर एक्सीलेटर मिशन की घोषणा संभव। खाद बीज की कालाबाजारी रोकने के लिए एक्शन प्लान। हर ग्राम पंचायत में पीएम किसान समृद्धि केंद्र स्थापित करने की घोषणा। पंचायती स्तर पर नए कस्टमर हायरिंग केंद्र खोलकर किसानों को किराए पर ट्रैक्टर से लेकर सभी खेती के उपकरण उपलब्ध कराए जाएंगे।
हर जिले में जैविक खेती के लिए ब्लॉक बनाने पर घोषणा संभव। किसानों की फसलों को स्टोरेज करने के लिए नए गोदाम बनाने की घोषणा। दलहनी फसलों को एसपी पर खरीदने के लिए टारगेट बढ़ाया जा सकता है। सरसों मूंगफली और सोयाबीन की एमएसपी पर खरीद, तिलहन के लिए ऑयल सीड एफपीओ खोलने के साथ सहकारी तेल मिल खोलने के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा संभव।
मक्के का उत्पादन बढ़ाने के लिए मक्के की बीज बांटे जाएंगे। प्रमुख मक्का उत्पादक जिलों में मक्का की खरीद केंद्र बनाए जाएंगे। किसानों से एमएसपी पर खरीद का टारगेट बढ़ाया जाएगा। हर जिले में हॉर्टिकल्चर हब बनाने की घोषणा संभव, जिसमें संतरा किन्नू अमरुद खजूर की प्रोसेसिंग होगी। औषधीय पौधों को सही मूल्य पर खरीदने के लिए मार्केट इंटरवेंशन स्कीम स्कीम लागू करने की घोषणा संभव।
ग्वार गम और इसबगोल के मिनी फूड पार्क बनाने की घोषणा संभव। जीरा और सौंफ के लिए नए क्लस्टर। सरसों उत्पादक क्षेत्र में मधुमक्खी और शहद क्लस्टर बनाने की घोषणा संभव, जिसमें कलेक्शन फिल्ट्रेशन प्रोसेसिंग और पाश्चराइजेशन पैकेजिंग की व्यवस्था होगी
एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा संभव
बजट में किसानों के लिए एग्री इंफ्रास्ट्रक्चर मिशन की घोषणा हो सकती है। इसके तहत कोल्ड चेन चैंबर्स, गोदाम और प्रोसेसिंग सेंटर बनाए जाएंगे। बाजरा, मक्का, ज्वार सहित मोटे अनाज को प्रोत्साहन देने के लिए श्री अन्न प्रमोशन एजेंसी बनाने की घोषणा हो सकती है। बाड़मेर और जालोर में अनार की पैदावार को देखते हुए प्रोसेसिंग क्लस्टर की घोषणा संभव है।
स्कूलों और सरकारी विभागों में खाली पदों को भरने के लिए घोषणा। संभाग मुख्यालयों पर आईआईटी की तर्ज पर राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। खेल आधुनिकीकरण मिशन में सभी स्कूल कॉलेज में खेल इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण और नवीनीकरण होगा।
जरूरतमंद विद्यार्थियों को मुक्त साइकिल बांटने की घोषणा संभव। प्रदेश की आंगनबाडिय़ों को बाल शिक्षा केंद्र में बदलने की घोषणा संभव। राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत शिक्षकों को एक्स्ट्रा इंक्रीमेंट देने की घोषणा संभव।
प्रदेश में सभी परीक्षाओं के निष्पक्ष कराने के लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की तर्ज पर स्टेट टेस्टिंग एजेंसी स्ञ्ज्र और हर जिले में जिला टेस्टिंग एजेंसी शुरू करने की घोषणा हो सकती है। पहले इसे प्रायोगिक तौर पर लागू किया जा सकता है।
क्या घोषणा संभव : एक लाख के आसपास सरकारी नौकरी की घोषणा।
वजह: हर साल एक लाख नौकरी देने के वादे को पूरा करना है।
फायदा:प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे युवाओं को रोजगार मिलेगा। सरकारी विभागों में खाली पद भरेंगे, इससे आम लोगों के काम आसानी से होंगे।
बिजली क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल
बिजली के क्षेत्र में सुधार के लिए हेम मॉडल लागू करने की घोषणा हो सकती है। इस मॉडल के तहत बिजली वितरण और मेंटिनेंस का काम प्राइवेट कंपनियों को देने का मॉडल विकसित हो सकता है।
बिजली के क्षेत्र में इससे निजीकरण बढ़ सकता है। नए सोलर पार्क स्थापित करने की घोषणा संभव। खेती और स्थानीय जरूरत की बिजली लोकल लेवल पर सोलर प्लांट लगाकर पूरा करने को प्रोत्साहन देने की योजना शुरू हो सकती है।
सभी सरकारी इंजीनियरिंग कॉलेजों में छात्राओं के लिए रिजर्वेशन का प्रावधान करने की घोषणा संभव। महिलाओं के लिए सरकारी भर्तियों में खाली पद भरने के लिए घोषणाएं होंगी। शिक्षक भर्ती के अलावा भी चुनिंदा अन्य सेवाओं में 50त्न महिला आरक्षण लागू करने की घोषणा की संभावना।
नए महिला थाने खोलने की घोषणा संभव। सार्वजनिक स्थानों पर महिला सुरक्षा के लिए पेट्रोलिंग यूनिट और महिला गश्ती दलों की संख्या में इजाफा होगा। सभी बड़े शहरों में पिंक बस का नेटवर्क बनाने की घोषणा।
महिलाओं के खिलाफ अपराधों के मामलों में जल्द न्याय के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोलने की घोषणा संभव। सार्वजनिक स्थानों पर महिलाओं की सेफ्टी के लिए और ज्यादा सीसीटीवी और सर्विलांस की व्यवस्था। लाडो प्रोत्साहन योजना का दायरा बढ़ेगा।
नए महिला स्वयं सहायता समूह बनाने की घोषणा होगी। महिला खिलाडिय़ों के लिए प्रोत्साहन योजना की घोषणा होगी। सभी लड़कियों और महिलाओं के लिए मुक्त एचपीवी वैक्सीन के साथ-साथ सर्वाइकल कैंसर की मुफ्त जांच की सुविधा की घोषणा के आसार।
खेल इंफ्रास्ट्रक्चर : हर जिले में एक स्पोट्‌र्स कॉम्प्लेक्स
वन जिला वन स्पोट्र्स कंपलेक्स योजना की शुरुआत। हर जिले में एक स्पोट्र्स कॉम्पलेक्स बन सकता है। राजस्थान एडवेंचर स्पोट्र्स अकैडमी और बास्केटबॉल अकादमी की घोषणा संभव। हर ग्राम पंचायत में ओपन जिम और खेल मैदान।
गवर्नेंस, सरकारी कामकाज : नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे
ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी विस्तार से संबंधित लंबित प्रकरणों का विशेष नीति बनाकर निस्तारण होगा। राजस्थान वाइब्रेट विलेज योजना शुरू करने की घोषणा संभव जिसमें प्रदेश की सीमावर्ती गांव का विकास होगा। मुख्यमंत्री फैलोशिप प्रोग्राम का दायरा बढ़ाने की घोषणा होगी, इसमें प्रतिभाशाली युवाओं को सरकार के साथ काम करने का अवसर मिलेगा।
नए फास्ट ट्रैक कोर्ट खोले जाएंगे। जिला अदालतों में आर्बिट्रेशन और मीडिएशन सेल खोलने की घोषणा संभव। प्रदेश की अदालत में खाली चल रहे पदों को भरने की घोषणा संभव।
जिला और ब्लॉक लेवल पर रोजगार मेले
युवाओं को प्राइवेट सेक्टर में रोजगार के लिए रोजगार मेलों की योजना को जारी रखने की घोषणा संभव है। अब जिला स्तर पर रोजगार मेलों के साथ चुनिंदा उपखंड मुख्यालय पर भी रोजगार मेले लगाने की घोषणा हो सकती है।