जयपुर. राजस्थान में कांग्रेस के नेताओं कार्यकर्ताओं के दिलों की धड़कन एक बार फिर से तेज हो गई है. इसकी वजह है कि कांग्रेस में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर हलचल फिर तेज हो गई है। दरअसल, हाल ही में राजनीतिक नियुक्तियों को लेकर मुख्यमंत्री आवास पर प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के बीच लंबी चर्चा हुई है, जिसके बाद 14 जनवरी से मलमास की समाप्ति के बाद राजनीतिक नियुक्तियों और विधायकों को संसदीय सचिव की रणनीति पर काम शुरू हो गया है।

माना जा रहा है कि 15 से 20 जनवरी के बीच राजनीतिक नियुक्तियों की पहली सूची सामने आ सकती हैं, जिसमें आधा दर्जन से ज्यादा संवैधानिक पदों पर कांग्रेस नेताओं को राजनीतिक नियुक्ति देने की रणनीति तैयार की जा रही है।

दरअसल, पिछले 3 साल से राजनीतिक नियुक्तियों का इंतजार जारी है. कांग्रेस नेताओं और कार्यकर्ताओं में अभी तक भी राजनीतिक नियुक्तियां नहीं होने से नाराजगी बढ़ती जा रही है. ऐसे में प्रदेश में 2 साल के बाद वर्ष 2023 में होने वाले विधानसभा चुनाव में नाराज नेताओं और कार्यकर्ताओं की नाराजगी भारी न पड़ जाए, इसी को देखते हुए सत्ता और संगठन ने अब राजनीतिक नियुक्तियों की कवायद तेज हो गई है.

कांग्रेस आलाकमान की ओर से भी मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को जल्द राजनीतिक नियुक्तियां देने के निर्देश दिए गए हैं. कहा यह भी जा रहा है कि फरवरी माह तक सभी बोर्ड-निगमों और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियां कर दी जाएंगी।

इन आयोगों में होनी हैं नियुक्तियां
प्रदेश में जिन आयोगों में फिलहाल राजनीतिक नियुक्तियां होनी हैं, उनमें महिला आयोग, अल्पसंख्यक आयोग, निशक्तजन आयोग, एससी-एसटी आयोग, ओबीसी आयोग, गौ सेवा आयोग और किसान आयोग हैं. इसी प्रकार से बोर्ड और निगमों में राजीतिक नियुक्तियां होनी हैं उनमें समाज कल्याण बोर्ड, मदरसा बोर्ड, हज कमेटी अल्पसंख्यक वित्त निगम, वक्फ बोर्ड, देवस्थान बोर्ड, राजस्थान आवासन मंडल,बीज निगम, राजस्थान पर्यटन विकास निगम, अभाव अभियोग निराकरण समिति, माटी कला बोर्ड, केशकला बोर्ड, घुमंतु अर्ध घुमंतु बोर्ड, वक्फ विकास परिषद, मेवात विकास बोर्ड, डांग विकास बोर्ड, खादी बोर्ड, बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति, अजमेर विकास प्राधिकरण, जोधपुर विकास प्राधिकरण,नगर विकास न्यास (यूआईटी), हिंदी ग्रंथ अकादमी, उर्दू अकादमी, सिंधी अकादमी, ललित कला अकादमी शामिल हैं.