खुलासा न्यूज नेटवर्क। राज्य सरकार स्वायत्त शासन विभाग का नाम बदलने की तैयारी कर रही है। स्वायत्त शासन विभाग का नाम बदलकर नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग (डिपार्टमेंट ऑफ म्यूनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन) करने का प्रस्ताव है। स्वायत्त शासन विभाग कर नाम बदलने का प्रस्ताव मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा की मंजूरी के लिए भेजा जाएगा। इसके बाद इसे कैबिनेट में रखा जाएगा। कैबिनेट की मंजूरी के बाद विभाग का नाम बदलेगा।

पहले स्वायत्त शासन विभाग का नाम शहरी शासन विभाग करने का प्रस्ताव तैयार किया गया था। लेकिन उसे मंजूर नहीं किया गया था। अब नए प्रस्ताव में नगरीय निकाय प्रशासनिक विभाग नाम दिया गया है। कांग्रेस राज के दौरान भी इसका नाम बदलने का प्रस्ताव तैयार हुआ था, लेकिन आगे नहीं बढ़ पाया था। अब मौजूदा सरकार इसका नाम बदलने जा रही है।

प्रदेश में नगर निगमों, नगर परिषदों और नगरपालिकाओं पर प्रशासनिक नियंत्रण रखने के लिए स्वायत्त शासन विभाग बनाया गया था। शहरी निकायों में चुने हुए बोर्ड होते हैं, बोर्ड के माध्यम से शहरी निकाय स्थानीय जरूरतों के हिसाब से विकास कामों पर पैसा खर्च करने की मंजूरी देते हैं। विभाग इन्हें बजट देने के साथ उसे मंजूर करता है।