राजस्थान के अलग-अलग बोर्ड, निगम और आयोगों में राजनीतिक नियुक्तियों के जरिए बने अध्यक्ष-उपाध्यक्षों के वेतन भत्तों में 40 हजार रुपए की बढ़ोतरी की गई है। कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री के दर्जा वाले बोर्ड और निगम अध्यक्षों के वेतन भत्ते 52 फीसदी तक बढ़े हैं। मंत्रिमंडल सचिवालय ने मंगलवार को आदेश जारी कर दिए हैं। इससे पहले बीजेपी राज के दौरान 7 दिसंबर 2017 को बोर्ड निगमों के अध्यक्ष और उपाध्यक्षों के वेतन-भत्ते बढ़ाए गए थे।

कैबिनेट मंत्री का दर्जा वाले अध्यक्षों का वेतन 45000 से बढ़ाकर 65000 रुपए प्रतिमाह और सत्कार भत्ता दर्जा 34000 से बढ़ाकर 55000 रुपए कर दिया है। जो पहले कुल 79 हजार रुपए थे, अब बढ़कर हर महीने 1 लाख 20 हजार रुपए हो गए हैं।

राज्य मंत्री का दर्जा वाले बोर्ड निगमों के अध्यक्षों का वेतन भी बढ़ा

प्रदेश में अभी 26 बोर्ड-निगमों के 26 अध्यक्षों को राज्य मंत्री का दर्जा मिला हुआ है, जबकि 3 को कैबिनेट मंत्री का दर्जा मिला हुआ है। बीसूका (बीस सूत्री कार्यक्रम क्रियान्वयन समिति) उपाध्यक्ष डॉ. चंद्रभान, खादी, ग्रामोद्योग बोर्ड अध्यक्ष बृजकिशोर शर्मा और राजस्थान स्टेट एग्रो इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बोर्ड अध्यक्ष रामेश्वर डूडी को कैबिनेट मंत्री का दर्जा दिया हुआ है।