राजस्थान में 3 लाख लाभार्थियों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन को लेकर मंत्री ने आया बड़ा बयान, बोले – ज्यादा आय वाले इसे छोड़ें

जयपुर। राजस्थान में 24 हजार या इससे ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वालों की बुजुर्ग, विधवा पेंशन बंद नहीं होगी। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग के अनुसार तीन लाख से ज्यादा लोगों की सामाजिक सुरक्षा पेंशन बिना जांच के नही रोकी जाएगी।

विभाग के निदेशक आशीष मोदी ने इस संबंध में सभी जिला कलेक्टरों को आदेश जारी किए हैं। नए आदेशों के मुताबिक जिन पेंशनर्स के सालाना बिजली बिल ज्यादा हैं, उन पेंशनर्स को उनकी मर्जी से पेंशन गिव अप करने के लिए प्रोत्साहित करें।

पेंशनर्स जिंदा है कि नहीं, 15 नवंबर तक वेरिफिकेशन करना होगा

प्रदेश में सभी पेंशनर्स का 15 नवंबर तक वेरिफिकेशन करने को कहा है कि वे जिंदा हैं कि नहीं। वेरिफिकेशन का काम तेजी से करने और हर सप्ताह इसका रिव्यू करने के आदेश दिए हैं।

मंत्री बोले- सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं कर रही

सामाजिक न्याय और ​अधिकारिता मंत्री अविनाश गहलोत ने बयान जारी कर कहा कि राज्य सरकार किसी की पेंशन बंद नहीं कर रही है। वर्तमान सरकार के कार्यकाल में राज्य में कुल सामाजिक सुरक्षा पेंशन के लाभार्थी लगभग 92 लाख हैं।

सरकार हर साल सभी सामाजिक सुरक्षा पेंशन धारकों का सत्यापन करवाती है जिससे उसकी पात्रता का पता चलता है। वो परिवार या व्यक्ति जिनकी सालाना आय 48 हजार से ज्यादा है, लेकिन पेंशन ले रहे हैं, उनसे उसे छोड़ने का आग्रह किया जा रहा है।

पहले पेंशन रोकने के आदेश दिए थे, अब लहजे में नरमी

सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग ने 9 अक्टूबर को जारी आदेश में 24 हजार से ज्यादा सालाना बिजली बिल भरने वाले 3 लाख 2000 पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनकी आय की गहराई से जांच करवाने और जांच पूरी होने तक पेंशन का भुगतान रोकने के आदेश दिए थे।

विभाग के निदेशक की तरफ से सभी कलेक्टरों को जारी चिट्ठी सामाजिक सुरक्षा पेंशन मंजूर करने वाले अधिकारी के स्तर से पेंशन लाभार्थियों को नोटिस जारी कर उनकी पेंशन के लिए आय पात्रता की गहराई से जांच के लिए कहा था।

अब नए आदेशों की भाषा और लहजे में नरमी बरतते हुए ज्यादा आय वालों से गिव अप का आग्रह करने को कहा है।