22 नवम्बर की अद्र्धवार्षिक परीक्षा अब 2 दिसंबर को होगी
बीकानेर। प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा – 2025 और 20 नवम्बर से शुरू होने वाली अद्र्धवार्षिक परीक्षा की तिथियों में टकराव के चलते शिक्षा निदेशालय ने अद्र्धवार्षिक परीक्षा के टाइम टेबल में आंशिक संशोधन किया है। दरअसल, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड जयपुर की ओर से 22 नवंबर को प्लाटून कमांडर सीधी भर्ती परीक्षा का आयोजन विभिन्न जिलों में किया जाएगा।
भर्ती परीक्षा को देखते हुए शिक्षा विभाग ने 22 नवंबर को हिंदी सहित विभिन्न विषयों की होने वाली परीक्षाओं को स्थगित कर अब 2 दिसंबर को करवाने का निर्णय लिया है। माध्यमिक शिक्षा निदेशक सीताराम जाट ने संशोधित टाइम टेबल को घोषित कर दिया है। नए टाइम टेबल के मुताबिक 22 नवंबर को दोनों पारियों में आयोजित होने वाले 9वीं से 12वीं कक्षा के विभिन्न विषयों की परीक्षाएं अब 2 दिसंबर को आयोजित की जाएगी। हिंदी सहित 7 विषयों की परीक्षा जो पहले अलग – अलग पारी में 22 नवम्बर को होनी थी। अब वे 2 दिसंबर को होगी। परीक्षा के समय में कोई बदलाव नहीं किया गया है।
अद्र्धवार्षिक 20 से, निजी स्कूलों को 30 मिनट पहले मिलेंगे प्रश्न पत्र
उधर, शिक्षा निदेशालय में 20 नवंबर से शुरू होने वाली अर्धवार्षिक परीक्षा के सफल आयोजन को लेकर संयुक्त निदेशक और जिला शिक्षा अधिकारियों को दिशा निर्देश भी जारी कर दिए हैं। 18 नवंबर तक सभी स्कूलों में प्रश्न पत्र पहुंचा दिए जाएंगे। वहीं निजी स्कूलों के प्रश्न पत्र राजकीय स्कूलों में रखे जाएंगे। प्रतिदिन की पारी के मुताबिक विषय वार एवं कक्षा वार परीक्षा शुरू होने से 30 मिनट पहले निजी स्कूलों को प्रश्न पत्र का वितरण किया जाएगा।
19वीं राष्ट्रीय जंबूरी में भाग लेने वाले विद्यार्थियों की परीक्षा बाद में
भारत स्काउट व गाइड राष्ट्रीय मुख्यालय नई दिल्ली के तत्वावधान में 19वीं राष्ट्रीय जंबूरी 23 नवंबर से 29 नवंबर तक लखनऊ में आयोजित की जाएगी। ‌राजस्थान से इस जंबूरी में भाग लेने वाले स्काउट व गाइड अभ्यर्थियों की अद्र्धवार्षिक वार्षिक व प्रायोगिक परीक्षाएं जंबूरी के बाद स्कूल स्तर पर ही ली जाएगी।‌ माध्यमिक शिक्षा निदेशक ने इस संबंध में निर्देश जारी किए हैं।
परीक्षा की तिथियों में टकराव आम बात, फिर भी परीक्षा नियामक बोर्ड गठिन नहीं
पहले भी कई बार प्रतियोगी परीक्षाओं के कारण हरिद्वार से परीक्षा और वार्षिक परीक्षा की तिथियां में बदलाव करने पड़े हैं। राज्य सरकार को टकराव को रोकने के लिए राजस्थान परीक्षा नियामक बोर्ड के गठन का गठन करना चाहिएए।