बीकानेर। पेंशनर्स के जनाधार डाटा से छेड़छाड़ कर अपात्र व्यक्तियों को पेंशन जारी करने के मामले में सरकार सख्त हो गई है। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग ने राज्य के सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर ऐसे लोगों के विरुद्ध कठोर कार्यवाही करने तथा पेंशन की रकम 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूल करने के निर्देश दिए हैं। जबकि हालात ये है कि खाजूवाला के मामले में चार दिन भी एफआईआर दर्ज नहीं हो पाई है।
खाजूवाला में बच्चियों के नाम से फर्जी तरीके से पेंशन उठाने का मामला उजागर होने के बाद सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग के शासन सचिव डॉ. समित शर्मा ने सभी जिला कलेक्टरों को पत्र जारी कर इसे गंभीर मानते हुए तत्काल कार्रवाई करने को कहा है। इस पत्र के बाद अब फर्जी दस्तावेज के आधार पर जनाधार डेटाबेस के अनुसार जिन खातों में पेंशन स्वीकृत की गई है उनसे 18 प्रतिशत ब्याज सहित वसूली की जाएगी। फर्जीवाड़ा करने वाले ई मित्र संचालक के विरुद्ध भी कड़ी कार्रवाई होगी। गौरतलब है कि खाजूवाला में फर्जीवाड़ा उजागर होने के बाद बीकानेर कलेक्टर के निर्देश पर सभी पंचायतों में पेंशनर्स के जनाधार डेटा की जांच कराई जा रही है।
फर्जी पेंशन उठाने के मामले में अब तक एफआईआर नहीं
खाजूवाला के 25 केवाईडी में फर्जी तरीके से पेंशन उठाने का मामला सामने आया था। स्मार्ट फोन योजना के तहत मोबाइल नंबरों की जांच के दौरान पता चला कि 95 बच्चियों के जनाधार डेटा से छेड़छाड़ कर 22 लाख से अधिक की एकल नारी विधवा और वृद्धावस्था पेंशन उठाई गई है। इस संबंध में खाजूवाला के ई मित्र संचालक से भी पूछताछ की गई थी। फर्जीवाड़ा सामने आने के चार दिन भी खाजूवाला प्रशासन ने आरोपियों के खिलाफ पुलिस थाने में केस दर्ज नहीं कराया है। ई मित्र संचालक का लाइसेंस और आईडी निरस्त कर दी गई है, लेकिन रकम वसूली को लेकर कोई कार्यवाही नहीं हो पाई है।