खुलासा न्यूज बीकानेर। भारत और पाकिस्तान के बीच हुए विवाद के बाद राजस्थान सरकार ने ट्रांसफर पर लगे बैन में छूट दी थी। लेकिन सोमवार को राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एक बार फिर ट्रांसफर पर दी गई छूट को हटा दिया है। प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम ने इसके आदेश जारी किए। इसके बाद सीमावर्ती जिलों से ट्रांसफर चाहने वाले अधिकारियों और कर्मचारियों का इंतजार थोड़ा और बढ़ गया है।

प्रशासनिक सुधार और समन्वय विभाग के सचिव जोगा राम के अनुसार इस साल 8 और 9 मई को सरकार ने प्रदेश के सरकारी कर्मचारियों के ट्रांसफर पर लगे बैन को सीमावर्ती जिलों में छूट दी गई थी। लेकिन अब एक बार फिर सरकार द्वारा प्रदेश के अन्य जिलों के तहत सीमावर्ती जिलों बाड़मेर, बीकानेर, जोधपुर, जैसलमेर, श्रीगंगानगर और फलोदी में भी सरकारी कर्मचारी और अधिकारियों के ट्रांसफर पर पूरी तरह बैन लगा दिया गया है।

दरअसल, मई के महीने में भारत और पाकिस्तान के बीच जारी तनाव के बाद राजस्थान सरकार ने प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में तैनात अधिकारियों और कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला करते हुए ट्रांसफर से बैन हटा दिया था। इसके बाद सरकार ने बड़ी संख्या में प्रदेश के अलग-अलग जिलों से सीमावर्ती जिलों में राजस्थान प्रशासनिक अधिकारियों के साथ ही एलडीसी – यूडीसी समेत अलग-अलग विभागों में अधिकांश पदों पर ट्रांसफर किए गए थे। लेकिन अब जब भारत और पाकिस्तान में विवाद खत्म हो गया है। तो विवाद के दौरान ट्रांसफर में सीमावर्ती जिलों में ट्रांसफर हो गए अधिकारी और कर्मचारी फिर से प्रदेश के अन्य जिलों में ट्रांसफर की मांग करने लगे थे। ऐसे में सरकार ने ट्रांसफर पर बना लगाकर उन्हें सख्त संदेश दिया है।