खुलासा न्यूज बीकानेर। राज्य की भजन लाल सरकार ने बीकानेर के लिए बड़ी घोषणा करते हुए नगर विकास न्यास को बीकानेर विकास प्राधिकरण करने की घोषणा दी है। इसके साथ ही बीकानेर को विकास मद में अतिरिक्त बजट मिलने की उम्मीद बन गई है। वहीं नगर विकास न्यास में राजनीतिक नियुक्ति के रास्ते भी बंद हो गए हैं। इससे यूआईटी चैयरमेन की आस लगाए बैठे करीब एक दर्जन नेताओं के सपने पर पानी फिर गया। दरअसल, मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने सोमवार को बजट पर जवाब देते हुए कहा कि बीकानेर में अब नगर विकास न्यास नहीं होगा, बल्कि इसकी जगह बीकानेर विकास प्राधिकरण लेगा। ये प्राधिकरण बीकानेर नगर विकास न्यास क्षेत्र में ही सक्रिय रहेगा। बीकानेर पूर्व और पश्चिम विधानसभा दोनों इस प्राधिकरण के तहत रहेंगे। ऐसे में दस लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर के विकास का जिम्मा अब बीकानेर विकास प्राधिकरण पर रहेगा। अब तक नगर विकास न्यास में सचिव पद पर राजस्थान प्रशासनिक सेवा (आरएएस) का अधिकारी होता था लेकिन अब विकास प्राधिकरण को संभालने का जिम्मा भारतीय प्रशासनिक अधिकारी (आईएएस) के पास रहेगा। सबसे बड़ी बात यह है कि नगर विकास न्यास में चैयरमेन पद पर अब किसी राजनीतिक नियुक्ति की उम्मीद खत्म हो गई है। दरअसल, न्यास में ही चैयरमेन पद राजनीतिक होता है, प्राधिकरण में ऐसा कोई राजनीतिक पद नहीं है। वहीं, इस घोषणा के बाद शहर का दायरा भी बढ़ सकता है। दरअसल, बीकानेर के शहरी क्षेत्र को बढ़ाने का प्रस्ताव पहले से बना हुआ है। आसपास के गांवों को बीकानेर में शामिल करने की प्रक्रिया चल रही है। ऐसे में विकास प्राधिकरण बनने से ये क्षेत्र शहर में शामिल हो सकते है। इससे बीकानेर से नोखा, श्रीगंगानगर, जयपुर, जैसलमेर, नाल की तरफ जाने वाले मार्ग पर स्थित कुछ गांवों को शहर में शामिल किया जा सकता है। जिससे इन गांवों में निवास करने वाले लोगों को भी फायदा होगा।